काठमाडौँ / सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी देशभरीका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा तीन प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराउने बिरामीहरूबाट तीन प्रतिशतका दरले कर असुल गर्ने घोषणा गरेसँगै साउन १ गतेबाटै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले सेवाग्राहीहरूबाट ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लिन सुरु गरिसकेका छन्। यो तीन प्रतिशतको नयाँ कर व्यवस्था देशभरी सञ्चालित निजी अस्पताल, diagnostic ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, तथा निजी मेडिकल कलेजहरूमा अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ। अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८३ को बुँदा नम्बर १७ मा स्पष्ट उल्लेख भए अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बिरामीबाट असुल गर्ने ओपिडी, विभिन्न परीक्षण, शल्यक्रिया तथा भर्ना भएर गराइने उपचारका सम्पूर्ण सेवा शुल्कमा अनुसूची ८ बमोजिम स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिनेछ। सरकारले यसरी सङ्कलित राजस्वलाई देशका दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र राष्ट्रिय स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने दाबी गरेको छ।
निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काका अनुसार साउनदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने प्रत्येक बिरामीले कुल बिलको तीन प्रतिशत रकम राज्यका नाममा अतिरिक्त करका रूपमा तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। बिरामीले ओपिडी टिकट, रगत वा एक्स-रे परीक्षणदेखि भर्ना भएर उपचार गराएको सम्पूर्ण खर्चमा यो कर जोडिने हुँदा सरकारले निजी संस्थालाई कर असुलीको माध्यम मात्र बनाएको र यसको सम्पूर्ण प्रत्यक्ष भार मारमा परेका बिरामीमाथि नै थपिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पनि सरकारको यस निर्णयको आलोचना गर्दै निजी संस्थाहरूले नियमित रूपमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइरहेको अवस्थामा बिरामीसँग थप पैसा उठाएर सरकारलाई बुझाउने ‘क्यास कलेक्सन एजेन्ट’ जस्तै बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेपालमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस प्रकारको कर लगाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सरकारले विक्रम संवत् २०६५ मा ‘स्वास्थ्य सेवा कर’ को नाममा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिरामीबाट ५ प्रतिशत कर लिने नीति अघि सारेको थियो। त्यस समयमा पनि अस्पतालहरूले बिरामीबाटै उक्त रकम उठाएर सरकारी कोषमा बुझाउने गर्दथे। तर, स्वास्थ्य सेवा जस्तो मौलिक अधिकारमा आधारित संवेदनशील क्षेत्रमा कर लगाउँदा सर्वसाधारणमाथि उपचार खर्चको असह्य भार परेको व्यापक जनगुनासो आएपछि विक्रम संवत् २०७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा करको व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुभएको थियो। आठ वर्षपछि पुनः फरक नाममा तीन प्रतिशत कर ब्युँताइएपछि बिरामी र तिनका आफन्तहरू थप आर्थिक मारमा पर्ने निश्चित देखिएको छ।
