काठमाडौँ / सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने र लोक सेवा आयोगसमक्ष नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नपठाउने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रालयका सचिवहरूको उच्चस्तरीय बैठकले प्रशासनिक खर्च कटौती तथा दरबन्दी पुनरावलोकनलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो कडा निर्णय गरेको हो। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) सम्पन्न भएपछि दरबन्दी सङ्ख्या कटौती भई फाजिलमा परेका विद्यमान स्थायी कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने तथा नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यमा रोक लगाइएको हो। सचिव बैठकको निर्णयअनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै पनि सरकारी निकायले लोक सेवा आयोगमा नयाँ पदपूर्तिको माग पठाउन पाउने छैनन्। सरकारको यस निर्णयसँगै निजामती सेवा तथा सरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित वर्षौँदेखि तयारी गरिरहेका लाखौँ प्रतिस्पर्धी युवाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भएका छन्।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र पुनर्गठनको यो प्रयासअन्तर्गत सरकारले चालू वर्षमा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ भने कतिपय विभाग तथा मातहतका निकायहरूलाई एकापसमा गाभ्ने (Merger) कामसमेत तीव्र बनाएको छ। सङ्गठन संरचना सानो बनाइँदा यसअघि नै स्थायी रूपमा सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई नै कार्यविभाजन गरी पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ। यही प्रशासनिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र सरकारी कोषमा पर्ने थप आर्थिक भार कम गर्न नयाँ भर्नामा पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ।