नयाँदिल्ली / भारतको राजधानी दिल्लीमा ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी) ले आयोजना गरेको प्रदर्शन बिहीबार चौथो दिन पनि जारी रहेको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको यो आन्दोलनमा सहभागी हुन बिहीबार बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीहरू जन्तर मन्तरमा भेला भइरहेका छन्। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्त कडा बनाइएको छ र आन्दोलन स्थलमा बाक्लो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बुधबार मात्रै पश्चिम बङ्गालबाट २० कम्पनी अतिरिक्त प्रहरी बल दिल्ली बोलाइएको थियो। दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन (डीएमआरसी) ले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै राजीव चौक, मण्डी हाउस, सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट र सुप्रिम कोर्टसहित १६ वटा स्टेशन बिहान ७:३० बजेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बन्द गरेको छ। यी स्टेशनहरू बुधबार पनि बन्द रहेका थिए।

बुधबार आन्दोलनकारी र प्रहरीबिच संसद मार्ग क्षेत्रमा झडप भएपछि सुरक्षामा थप कडाइ गरिएको हो। दिल्ली प्रहरीले उक्त झडपमा दुई एसीपीसहित पाँच जना प्रहरी घाइते भएको जनाएको छ। सिजेपीले बिहीबार आन्दोलनस्थल बाहिर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त कार राखिएको भन्दै दिल्ली प्रहरीको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ र यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीमाथि दोष लगाउने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशङ्का सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार जन्तरमन्तर क्षेत्रमा आन्दोलन अधिकांश समय शान्तिपूर्ण रहे पनि प्रदर्शनकारीहरू संसद मार्गतर्फ अघि बढेपछि तनाव चर्किएको थियो, जहाँ प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने केही प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गामुढा गरेका थिए। सिजेपीले आन्दोलनस्थल आसपास इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको आरोपसमेत लगाएको छ। पार्टी संयोजक अभिजीत दिप्केले सरकार अर्को दमनकारी कारबाहीको तयारीमा रहेको हो कि भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ।

सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा आन्दोलनको मुख्य माग रहेको र यो माग कुनै हालतमा नत्यागिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग लगातार संवाद भइरहेको र आन्दोलन शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिनुभयो। वाङचुकले बुधबार केन्द्रीय मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहसँगको भेटपछि सरकार नीट (NEET) प्रश्नपत्र लिक प्रकरणमा संसदमा छलफल गर्न सकारात्मक रहेको आश्वासन पाएको बताउनुभएको छ। उहाँले आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी वा प्रदर्शनकारीमाथि कुनै कानुनी कारबाही नहुने स्पष्ट आश्वासन पाएपछि मात्र आफ्नो अनिश्चितकालीन अनशन तोड्ने अडान राख्नुभएको छ। उता विपक्षी दलहरूले भने शिक्षा मन्त्री प्रधानको राजीनामाविना संसदमा यस विषयमा निष्पक्ष छलफल हुन नसक्ने अडान राखेका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म छलफल अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।