नयाँदिल्ली / भारतको राजधानी दिल्लीस्थित जन्तर-मन्तरमा ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को नेतृत्वमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावट (पेपर लिक) प्रकरणमा कडा कारबाही गरिने घोषणा गर्नुभएको छ। युवाहरूको भविष्यलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिँदै उहाँले पेपर लिकका दोषीहरूलाई छिटो र कडा सजाय दिलाउन विशेष फास्ट-ट्रयाक अदालत गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। आफ्नो आधिकारिक एक्स (X) ह्यान्डलमार्फत सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले देशका युवाको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि कुनै हालतमा छुट नदिइने र मुद्दाको द्रुत टुङ्गो लगाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीको यो प्रतिक्रिया गत जुलाई २० को ‘संसद चलो’ मार्चपछि प्रदर्शनकारीहरू लगातार तेस्रो दिन जन्तर-मन्तरमा धर्नामा बसेका बेला आएको हो। संसदतर्फ अघि बढ्न खोजेका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न दिल्ली प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। सिजेपीले प्रहरीमाथि अत्यधिक बल प्रयोगको आरोप लगाए पनि प्रहरीले भने सुरक्षा घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर कारबाही गरिएको दाबी गरेको छ। नीट (NEET-UG) प्रश्नपत्र लिक प्रकरणलाई लिएर विद्यार्थीहरूले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन् भने राहुल गान्धीसहितका विपक्षी नेताहरूले संसदमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्।

यसैबिच, केन्द्र सरकारले आन्दोलनमा मध्यस्थता गरिरहेका वातावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकसँग पनि वार्ता जारी राखेको छ। अनशनको २५ औँ दिनमा गुरुग्रामस्थित मेदान्ता अस्पतालबाट भिडियो सन्देश जारी गर्दै वाङचुकले सरकारले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूमाथि बल प्रयोग नगर्ने र उनीहरूविरुद्ध कुनै पनि कानुनी वा दण्डात्मक कारबाही नगर्ने स्पष्ट वा लिखित आश्वासन दिएमा आफू आमरण अनशन अन्त्य गर्न तयार रहेको घोषणा गर्नुभएको छ।