कैलाली / कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–४ माघीकी सुनिता चौधरीका सात वर्षीय छोरा जन्मेर सात वर्ष पुगिसक्दा पनि न त आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छन्, न बोल्न वा मुस्कुराउन नै। बनेपास्थित अपाङ्ग बाल अस्पतालसम्म पुर्याएर वर्षौँसम्म उपचार गराउँदा पनि सुधार नभएपछि चिकित्सकहरूले कडा प्रकारको अटिजम भएको पुष्टि गरेपछि अन्ततः उहाँले नगरपालिका पुगेर छोराको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउनुभयो। चौधरीको यो भोगाइ तराई र दूरदराजमा बर्सौंदेखि उपचारको प्रयास असफल भएपछि बाध्य भएर अटिजमको यथार्थ स्विकार्नु परेका हजारौँ नेपाली अभिभावकहरूको साझा प्रतिनिधि कथा हो। कैलालीका घोडाघोडी, लम्कीचुहा र भजनीजस्ता स्थानीय तहहरूमा पछिल्लो समय अपाङ्गता परिचयपत्र लिन आउने बालबालिकामध्ये अटिजम र बौद्धिक अपाङ्गता भएकाहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको नगरपालिकाहरूको महिला तथा बालबालिका शाखाले जनाएका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालमा ४ हजार ८ सय ८६ जनामा मात्रै अटिजम रहेको सानो तथ्याङ्क देखाए पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) र अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका अनुसार नेपालमा करिब २ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख बालबालिका तथा व्यक्तिहरू अटिजमबाट प्रभावित रहेको अनुमान छ। अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनस्र्थापना केन्द्रका प्रमुख प्रकाशकुमार यादवका अनुसार पहाडी जिल्लाहरूमा चोटपटकपछिको मस्तिष्कघात बढी देखिने गरे पनि तराई क्षेत्रका बालबालिकामा भने जन्मजात अटिजमको समस्या बढी देखिएको छ। बालरोग विशेषज्ञ डा. प्रदीप मिश्रका अनुसार कोभिड-१९ महामारीपछिको समयमा मोबाइल र स्क्रिनको अत्यधिक प्रयोग, सहरीकरण, परिवारको एक्लोपन, वंशाणुगत कारण र वातावरणीय प्रभावले गर्दा बालबालिकाहरूमा आँखा नजुधाउने, ढिला बोल्ने र सामाजिक रूपमा घुलमिल हुन नसक्ने अटिजमका लक्षणहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्।
नेपालमा अपाङ्गता अधिकार ऐन, २०७४ ले अटिजमलाई अपाङ्गताका १० वर्गमध्ये एक रूपमा सूचीकृत गरे पनि स्थानीय तहहरूमा प्रारम्भिक पहिचान, थेरापी केन्द्र र तालिमप्राप्त शिक्षकको चरम अभाव रहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूले प्रारम्भिक चरणमै रोग पहिचान गरी विशेष समावेशी शिक्षा, अकुपेसनल थेरापी र पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरेसम्म यस्ता बालबालिका र उनीहरूका परिवारको भविष्य थप कष्टकर बन्ने देखिन्छ।
