काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउँदै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा आधिकारिक सूचना प्रकाशित गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ बमोजिम लगाइएको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ बमोजिम लगाइएको स्वास्थ्य समता शुल्क दुवै पूर्ण रूपमा छुट दिइएको हो। यस निर्णयसँगै सर्वसाधारण तथा विद्यार्थीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा लिँदा तिर्दै आएको अतिरिक्त समता शुल्कको भार हटेको छ।

राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ व्यवस्थाअनुसार हालसम्म असुलउपर गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्कसमेत सम्बन्धित भुक्तानीकर्ता (सेवाग्राही) लाई अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। शुल्क असुलउपर गर्ने सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले त्यस्तो रकम १५ दिनभित्रै भुक्तानीकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि निर्धारित १५ दिनको समयसीमाभित्र रकम फिर्ता दिन सम्भव नभएमा त्यस्तो रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको आदेशमा जारी गरिएको यस निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकलाई ठुलो आर्थिक राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।