काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षामा सिट सङ्ख्या घटाउने र निजी कलेजहरूलाई गैर-नाफामूलक बनाउने विषयमा सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौतापछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले ३५ सय आवासीय डाक्टरहरूलाई हतियार बनाएर सोझो ‘ब्ल्याकमेलिङ’ सुरु गरेका छन्। एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले डा. केसीसँगको सम्झौताप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै बिहीबारदेखि लागु हुने गरी आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिइँदै आएको प्रतिमहिना ४८,७३७ रुपैयाँको निर्वाहभत्ता (स्टाइपेन्ड) रोक्ने घोषणा गरेको छ। आफू अनुकूल निर्णय गराउन अस्पताल सञ्चालकहरूको यस कदमबाट देशभरका ३ हजार ५ सय आवासीय चिकित्सकहरु प्रभावित हुने देखिएको छ।

कलेज सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा उल्लेखित १० वर्षभित्र शिक्षण संस्थाहरू क्रमशः गैर-नाफामूलक र सेवामूलक बन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा. केसीसँगको सम्झौता खारेज गरी एमबीबीएसमा प्रतिवर्ष दुई इनटेकमा ३०० जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने सर्त राख्दै माग पुरा नभए कलेज बन्द गरेर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने धम्की दिएका छन्। उता चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ताहरूले भने डाक्टरको भत्ता खोसेर व्यापार बचाउने यस्तो अमानवीय हर्कत तत्काल नरोकिए मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूविरुद्ध कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।