भैरहवा । लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्वविहीन रहेको लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा प्रशासनिक निर्णयलाई लिएर देखिएको मतभेदले विश्वविद्यालयको नियमित कामकाज प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
हाल कामचलाउ जिम्मेवारीमा रहेका उपकुलपति डा. माणिकरत्न शाक्य र रजिस्ट्रार डा. इन्द्र काफ्लेबिच कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णयमा फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । यसले विश्वविद्यालयभित्र प्रशासनिक समन्वयको विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ ।
उपकुलपति डा. शाक्यले कामचलाउ नेतृत्वको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नुपर्ने धारणा राख्दै कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न रजिस्ट्रारलाई लिखित निर्देशन दिनुभएको छ ।
साउन १९ गते पठाइएको पत्रमा विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी उपकुलपतिले समालिरहेका अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वयबिना गरिएको निर्णयले नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३ तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०७४ का व्यवस्थासमेत उल्लेख गरिएको छ ।
उपकुलपति शाक्यले विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्म आफूहरूलाई नियमित प्रशासन सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्दै आवश्यकबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा विश्वविद्यालय सभालगायत नियमित कार्य भने सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेका छन् । रजिस्ट्रार डा. काफ्लेले भने कर्मचारी सरुवा कानुनबमोजिम गरिएको दाबी गर्नुभयो । कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा रजिस्ट्रारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यकताका आधारमा तथा सम्बन्धित निकायसँगको परामर्शपछि निर्णय गरिएको दाबी गर्नुभयो । विश्वविद्यालयभित्र कर्मचारी असन्तुष्ट रहेको भन्ने दाबी सही नभएको उहाँको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि स्थायी नेतृत्व नियुक्त हुन नसक्दा शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित भएको कर्मचारीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढे पनि अहिलेसम्म नियुक्ति हुन नसक्दा नीति तथा विकाससम्बन्धी निर्णय प्रभावित भइरहेका छन् । यसैबिच विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रालिका विद्यार्थीको भर्ना तथा दर्ता (रजिस्ट्रेसन) प्रक्रिया रोकिएको विषय पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
कलेजका अध्यक्ष डिआर घिमिरेले सर्वोच्च अदालतबाट विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश प्राप्त भए पनि विश्वविद्यालयले कार्यान्वयन नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार रजिस्ट्रेसन रोकिँदा करिब एक सय विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । उहाँले आवश्यक समाधान ननिस्किए पुनः कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो ।
यस विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासनले भने अदालतको आदेश तथा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने जनाएको छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले विश्वविद्यालयमा स्थायी नेतृत्वको शीघ्र नियुक्ति गरी प्रशासनिक समन्वय सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार नेतृत्व अभाव लामो समयसम्म कायम रहँदा विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण, प्रशासनिक कार्यसम्पादन तथा विद्यार्थीको हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ ।
