काठमाडौँ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले स्नातकोत्तर (पीजी) रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा एमबीबीएस रबीडीएस इन्टर्न विद्यार्थीका लागि बढाइएको वा थप गरिएको आर्थिक दायित्व तत्काल वहन गर्न नसक्ने जनाएको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले जारी गर्नुभएको सूचनामा नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजसँग पर्याप्त संवाद, परामर्श र सहमति नगरी अघि बढाएका निर्णय तथा प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाइएको छ।
एसोसिएसनले अर्को आधिकारिक निर्णय वा सूचना जारी नभएसम्म सदस्य मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई पीजी रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा एमबीबीएसरबीडीएस इन्टर्न विद्यार्थीका लागि हालसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तासमेत उपलब्ध नगराउन आग्रह गरेको छ।
बढाइएको वा थप गरिएको कुनै पनि भत्ता तथा आर्थिक दायित्वसमेत तत्काल उपलब्ध वा भुक्तानी नगर्न कलेजहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
एसोसिएसनले पीजी तहमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ता उनीहरूको जायज सरोकारसँग जोडिएको विषय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन निजी मेडिकल कलेजको समग्र आर्थिक संरचना, विगतका सहमति तथा समझदारीलाई आधार बनाएर हुनुपर्ने जनाएको छ।
विगतमा मासिक २० हजार रुपियाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकामा सहमतिअनुसार ४२ हजार ७३७ रुपियाँ कायम गर्दा निजी मेडिकल कलेजमा थप आर्थिक भार पर्ने विषय सरकारी निकायले समेत स्वीकार गरेको एसोसिएसनको दाबी छ।
उक्त आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखी निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको अध्ययन सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने विषयमा सहमति बने पनि एकातर्फ अध्ययन सिट वृद्धि नगर्ने र अर्कोतर्फ संस्थामाथि निरन्तर थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्दै जाने नीति व्यावहारिक तथा दिगो नहुने एसोसिएसनले जनाएको छ।
त्यस्तै, एमबीबीएस तथा बिडीएस इन्टर्नसिप स्नातक तहको शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षणको अभिन्न अङ्ग भएकाले त्यसलाई नियमित रोजगारी वा श्रमसँग समान रूपमा व्याख्या गरी निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नहुने एशोसिएसनको भनाइ छ।
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति वा समूहले अनसन वा आन्दोलन सुरु गरेकै आधारमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर एकपक्षीय निर्णय गर्न नहुने जनाएको छ।
निजी मेडिकल कलेजको लगानी, आर्थिक दायित्व र सञ्चालन क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषयमा सम्बन्धित संस्थासँग पर्याप्त संवाद र परामर्श आवश्यक रहेको उसले जनाएको छ।विद्यार्थी, रेजिडेन्ट, अभिभावक, मेडिकल कलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सरकार सबै पक्षको सरोकारलाई दबाब, आन्दोलन वा अनशनका आधारमा नभई तथ्य, प्रमाण, आर्थिक प्रभाव, विद्यमान व्यवस्था र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ।
एसोसिएसनले विद्यार्थी तथा रेजिडेन्टका जायज सरोकार सम्बोधन गर्ने विषयमा आफूहरू विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमाथि सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त संवाद नगरी एकपक्षीय रूपमा थप आर्थिक दायित्व थोपर्ने प्रक्रियाको विरोध गरेको जनाएको छ।
सरकार र निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिबीच विगतमा भएका सहमति तथा समझदारीको सम्मान गर्दै निजी लगानी, संस्थागत स्थायित्व, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा विद्यार्थी र रेजिडेन्टका जायज सरोकारसमेत सम्बोधन हुने गरी व्यवहारिक समाधान खोज्न एसोसिएसनले आग्रह गरेको छ।
एसोसिएसनले सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल औपचारिक र सार्थक संवाद गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।
तर संवाद र सहमतिको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी एकपक्षीय रूपमा थपिएको आर्थिक दायित्व तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सक्षम नरहेको उसले स्पष्ट पारेको छ।
