काठमाण्डौ/ बालबालिकालाइ अनिवार्य बिध्यालय पठाउन अभिभावक प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले नमानेको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
मौलिक हकअन्तर्गतको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि त्यसलाइ प्रस्टाउदै पोखरेल भन्नुहुन्छ “यो ऐन प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुन्छ । ऐन आएपछि नियम बन्छन् । यो मौलिक हकसँग जोडिएको छ । सरकारले शिक्षा नीति बनाउँदै छ, कार्यान्वयनसँग जोडिएका विषयमा नयाँ ढंगले जोडिन्छ । अनिवार्य शिक्षामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ‘कस्ट’ हुन्छ । पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, वार्षिक शुल्क प्रत्यक्ष जोडिने विषय हुन् । बालबालिकाले लगाउने लुगालगायत विषय पनि शुल्कसँग जोडिएका छन् । बजेटले धान्नेसम्म राखेका छौँ । अभिभावक प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखेका थियौँ, अर्थ मन्त्रालयले मानेन । कतिपय विषय रोजगारीसँग सम्बन्धित ऐनले पनि जोड्छ । धेरै विषयवस्तुका हिसाबले यो ऐन अग्रगामी छ । कतिपय छुटेका विषय संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउँछौँ । आर्थिक, भौतिक र सांस्कृतिक कारणले पनि बालबालिका विद्यालय नआउने अवस्था छ ।”
श्रोत: नयाँ पत्रिका
