काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने भएका छन्। न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेश निरन्तरता दिने आदेश दिएपछि सरकारको निर्णय खारेज भएको हो।
यसअघि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उल्टाइदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी मन्त्रालयमै फर्कने भएकी हुन्। मन्त्रालयमा सचिव केदारबहादुर अधिकारी पनि कार्यरत छन्।
गत असोज २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। डा. चौधरीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएकी थिइन्। डा. चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राख्नेगरी सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
डा. चौधरीले कात्तिक १५ मा सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले कात्तिक १६ मा पहिलो सुनुवाई गर्दै सरकारलाई सचिवबाट सरुवा गर्नुको कारण सोध्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाई गर्दै डा. चौधरीलाई सचिवबाट हटाउनुको कारण सोध्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले बुधबार प्रधानन्यायाधीशको मिश्रको इजलासले यस अघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
