काठमाडौँ — सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १० गते सरकारसँग भएको मूल्य समायोजनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुस १५ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग घरायसी उपभोक्ताको लागि मूल्य नबढाउन सेवा प्रदायकहरूसँग सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकलाई सुविधा थप्ने बुँदा छ ।
सहमति आफूले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपरेको तर सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाटै १३ प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने चेतावनी दिएका हुन् । यसो हुँदा घरायसी उपभोक्ताले इन्टरनेटको लागि अहिले तिरेको मूल्यमा १३ प्रतिशत शुल्क बढ्नेछ ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेका कारण मूल्य बढाउने निर्णयमा सेवा प्रदायक पुगेको आइस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए ।
सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच भएको उक्त सहमतिमा इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सकिने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्नेबुँदा राखिएको छ ।
सहमतिकोअर्को बुँदामा सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिने महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
दूरसञ्चार नियमावलीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार शीर्षकमा रकम लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै कुल मूल्यको आधा रकमसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । साथै, मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने बुँदा पनि सहमतिमा उल्लेख छ । नियमावली संशोधन नभए पनि सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग कुल बिलको आधा रकम मर्मत सम्भार शुल्कबापत लिन सुरु गरिसकेका छन् ।
सेवा प्रदायकले नियमावली विपरीत मर्मत सम्भार शुल्क लिएको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र काट्दै शुल्क नलिन निर्देशन दिँदै आएको छ । सेवा प्रदायक र सरकारबीच भएको सहमतिमा इन्टरनेट वितरणका लागि प्रयोग गरिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोलको भाडा नबढाउन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।
आइस्पान अध्यक्ष भट्टले सहमति भएको ५ महिनामा पनि सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको आरोप लगाए । ‘यस विषयमा छलफल गर्न पटकपटक मन्त्रालय र प्राधिकरण गयौं तर कुनै सुनुवाइ भएन,’ उनले भने, ‘१३ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्ने भनी सरकारसँग गरेको सहमति हामीले मात्रै पालना गर्यौं ।’
सेवा प्रदायकले सरकारसँग नियमावली संशोधन गरी मर्मत सम्भार शुल्कलाई वैधानिकता दिन र राउटरलगायत उपकरणको बिलिङमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । यसबापत सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरूले घरायसी प्रयोजनको लागि इन्टरनेट खरिद गर्ने उपभोक्तासँग दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत १३ प्रतिशत शुल्क थपेका छैनन् । सेवा प्रदायकले शुल्क नबढाई यसअघिकै शुल्कमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्कको शीर्षक राखेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दूरसञ्चार सेवा शुल्कको विषय अर्थ मन्त्रालयको विषय भएको बताए । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उठाएको विषय अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘चाँडै विवाद टुंगो लाग्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको ब्यान्डविथको मूल्यअनुसार सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको शुल्क नघटाए पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्कको विषयमा मात्रै समस्या सिर्जना गरेको आरोप उनले लगाए ।
प्राधिकरणले भाडा बढायो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि यही आर्थिक वर्षदेखि सेवा प्रदायकसँग लिने पोल भाडा बढाएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको देशभर रहेको पोलमार्फत नै इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । यसबापत उनीहरूले तिर्दै आएको मूल्यमा ५ गुणा भाडा बढेको आइस्पान अध्यक्ष भट्टले बताए ।
‘सरकारसँगको सहमतिमा पोलको भाडा नबढाउन आग्रह गर्ने सहमति भएको थियो तर प्राधिकरणले भाडा बढायो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा कुरा गर्दा कतै सुनुवाइ भएन ।’ प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजन सञ्चालकसँग विद्युत् पोल प्रयोग बापत लिंँदै आएको शुल्कमा वृद्धि गरेको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि पोलअनुसार वार्षिक भाडा तय गरेको थियो तर असोज १५ गतेदेखि लागू हुने गरी किलोमिटर अनुसार भाडा तय गरेको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो ३३ केभी प्रसारण लाइन संरचनामा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले अप्टिकल फाइबर जडान गरेबापत प्रतिकोर प्रतिकिलोमिटर ३ सय रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ । यस्तै, ११ केभी र सोभन्दा मुनिको प्रसारण लाइन संरचनामा जडान भएका सबै खालका अप्टिकल फाइबरको पनि भाडादर तोकेको छ ।
२४ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबरको प्रतिकिलोमिटर प्रति महिना १ हजार २ सय भाडादर तोकिएको छ । यस्तै, २५ देखि ४८ करोडसम्मको अप्टिकल फाइबरको भाडादर प्रतिकिलोमिटर प्रति महिना १ हजार ९ सय तोकेको छ । ४९ कोर माथिको अप्टिकल फाइबरको भाडा प्रतिकिलोमिटर प्रति महिना २ हजार ७ सय तोकेको छ ।
प्राधिकरणको ६६ केभी र सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा जडान भएको अप्टिकल ग्राउन्ड वायर (ओपीजीडब्लू) सेवा प्रदायकले भाडामा लिए बापत् प्रतिकोर प्रतिकिमि मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
