दोलखा / मेडिकल दरबन्दीसहित १३ जना जनशक्ति रहेको सिंगटीको सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले बिरामीलाई घुमाइफिराई निजीमा जान बाध्य पार्न थालेको छ ।

उत्तरी क्षेत्रका एक लाख बासिन्दाका लागि निर्मित उक्त स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्न पुगेकाहरू फर्कंदै बजार क्षेत्रमा रहेका निजीमा उपचार गर्न थालेका छन् । अस्पतालको व्यवस्थापन खस्काउँदै बिरामीलाई निजीमा जान अभिप्रेरित गरेको गुनासो छ । ‘हामीसँग इक्विप्मेन्ट छैन, सिंगटी बजारमा उपचार हुन्छ जानुहोस् भन्ने गरेको बिरामीको गुनासो छ,’ सिंगटी बजारका व्यवसायी प्रकाश केसीले भने, ‘त्यस्तो सुविधा सम्पन्न अस्पताललाई स्थानीय तहदेखि कुनै पनि निकायले वास्ता नगरेकाले बिरामीमारमा छन् ।’

०६५ सालमा समाजसेवी इन्जिनियर आत्मकृष्ण श्रेष्ठको अगुवाइमा निकै मिहिनेतपूर्वक उक्त अस्पतालको स्थापना भएको हो । भारतीय दूतावासको २ करोड ८० लाख लागतमा निर्मित अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न सुरुका दिनमा इन्जिनियर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको व्यवस्थापन समिति अहोरात्र खटेको थियो । दुर्गम बस्तीमा बसोबास गर्ने अति गरिबहरूले उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेको खबरले दु:खी बनाएकाले अस्पताल स्थापनामा योगदान गरेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘अहिले अस्पतालको बेहाल सुन्दा दु:ख लाग्छ ।’

‘उक्त स्वास्थ्य केन्द्रको मातहतमा एउटा एम्बुलेन्स छ, त्यसैले निजीमा बिरामी ओरालेको हुन्छ,’ सिंगटी बजारका एक अगुवाले बताए । ‘निजीमा ज्वरोका बिरामीले २२ हजारसम्म तिर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘एक प्रसूति कक्ष, एक ओपीडी, एक अन्तरंग सेवा, एक क्वाटर, भवनका साथसाथै ईसीजी, एक्स–रे, अल्ट्रा साउन्ड र प्रसूतिका सामग्री थन्क्याएर बिरामीलाई निजीमा जान बाध्य पारिँदै आएको छ ।’

सुरुका दिनमा उक्त स्वास्थ्य केन्द्र जिविस र उत्तरका गाविस एव माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सहयोगबाट सञ्चालित थियो । केही वर्ष काठमाडौंको हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पताललाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । ८० वर्ष उमेरसम्म दोलखाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा निरन्तर लागिपरेका इन्जिनियर श्रेष्ठको दौडधुपपछि सरकारले २०७३ साल माघ २० गते प्राथमिक उपचार केन्द्रको स्वीकृति दिएको हो ।

उत्तरको केन्द्र सिंगटी बजारमा निजी अस्पताल खुल्दै गएपछि सरकारी दरबन्दीका डाक्टर त्यहाँ पनि काम गर्ने व्यहोराका उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालमा परेको छ । सरकारी अनुगमन र स्पष्टीकरणपछि डाक्टरहरू निजी स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्न छाडेको स्थानीयवासी बताउँछन् । तर, उक्त अस्पतालका कर्मचारी भने उक्त आरोपमा सत्यता नभएको दाबी गर्छन् ।

सरकारी डाक्टर भएपनि बिरामीले उपचारनपाउने जनगुनासो छँदैछ, शवको पोस्टमार्टम गर्न पनि सदरमुकाम चरिकोट नै
जानुपर्ने अवस्था भएको अगुवा केसीको गुनासो छ । उक्त सरकारी दुईवटा डाक्टरको दरबन्दी भएको प्राथमिक उपचार केन्द्र भए तापनि दुर्गमदेखि शव बोकेर पोस्टमार्टमका लागि चरिकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता अझै रहेको उनले दु:खेसो पोखे ।

हालै उक्त अस्पताललाई ३ नम्बर प्रदेश सरकारले अझ विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । दोलखा क्षेत्र नं. २ का प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईंले तिब्बती सीमासम्मका जनतालाई सेवा पुग्नेगरी सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । अस्पतालमा परिणत गर्न सकिए व्यवस्थापन सुध्रने र बिरामीले स्तरीय सुविधा पाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।