काठमाडौं / आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर एक वर्षदेखि प्रतीक्षामा बसेका लाखौं सेवाग्राहीलाई सरकारले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) उपलब्ध गराउन सकेको छैन। छपाइको जिम्मा पाएको मालिका इन्कर्पोरेटले सर्तबमोजिम आवश्यक स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर समयमा उपलब्ध गराउन सकेन। यसले गर्दा लाखौं सेवाग्राही लाइसेन्स पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।

समस्या समाधान गर्ने भन्दै गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्डमा थर्मल प्रिन्ट गरी वितरण व्यवस्था मिलाउन मालिका इन्कर्पोरेटलाई सोझै दिने निर्णय गरेको थियो। यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी विज्ञ अस्गर अलीको दबाब थियो। तर मालिका इन्कर्पोरेटले सर्तबमोजिम समयमै लाइसेन्स उपलब्ध नगराएपछि विज्ञले यसको छपाइमा अनियमितता भएको शंका गरेका छन्। यता स्मार्ट लाइसेन्स छपाइका नाममा राज्य कोषमाथि अतिरिक्त व्ययभार थपिएको तथ्य नागरिकले फेला पारेको छ। मालिकालाई थर्मल प्रिन्ट गर्न दिने निर्णय हुँदा उक्त लाइसेन्सलाई लेजर प्रिन्टले विस्थापित गर्ने निर्णय गरिएको यातायात व्यवस्था विभाग उच्च स्रोतले बतायो। सेवाग्राहीसँग लेजर प्रविधिको गुणस्तरीय लाइसेन्सका लागि राजस्व लिएकाले कमसल थर्मल प्रविधिको लाइसेन्स प्रतिस्थापन गरेर लेजर प्रविधिको स्मार्ट कार्ड दिने निर्णयमा उल्लेख रहेको स्रोतको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र साहले थर्मल प्रिन्टलाई लेजर प्रिन्टले विस्थापन गर्न निर्णय भएको पुष्टि गरे।

उच्च गुणस्तरको लेजर प्रविधिको ठाउँमा न्यून गुणस्तरको थर्मल प्रविधि प्रयोग गर्नेगरी मालिकाले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पाएको थियो। मालिकाले प्रिन्ट गरेको लाइसेन्समा समस्या देखिएकापछि यातायात व्यवस्था विभागले सुरुमा बुझ्न मानेको थिएन। तर राजनीतिक दबाबका कारण विभागले स्मार्ट कार्ड जिम्मा लिन बाध्य भएको स्रोतले बतायो। थर्मल प्रविधिको स्मार्ट लाइसेन्सलाई लेजर प्रविधिले विस्थापन गर्दा राज्यकोषमा झन्डै ४ करोड अतिरिक्त व्ययभार थपिने स्रोतको दाबी छ।

मालिकाले छापेको थर्मल प्रविधिको स्मार्ट लाइसेन्सलाई लेजर प्रविधिले विस्थापन गर्दा राज्यकोषमा झन्डै ४ करोड अतिरिक्त व्ययभार थपिने देखिएको छ ।
पटकपटक म्याद थप्दा पनि काम नसकेको मालिकाका प्रबन्धनिर्देशक सुरेन्द्र ढकालले सरकारले समयमा विवरण उपलब्ध गराउन नसकेका कारण स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम ढिलो भएका दाबी गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले मंसिर २८ गते एक महिना समय थप गरे पनि सर्तबमोजिमको छपाइ नगरेकाले अब म्याद नथपिने बताए। मालिकाले साढे तीन लाख थान कार्डमा मात्रै प्रिन्ट गरेको उनले बताए। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सदस्य अधिवक्ता केदार कार्कीले कम्पनीको क्षमता नहेरी मन्त्रिपरिषद्बाट सीधै ठेक्का दिनु र ठेक्का पाउने कम्पनीले समयभित्र छापेर दिन नसक्नुले स्मार्ट लाइसेन्स ठेक्कामा अनियमितताको आशंका गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँ रहेको बताए। मालिकालाई के आधारमा सीधै ठेक्का दिएको हो र के कारणले उसले तोकिएको समयभित्र स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउन नसकेको हो, सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ।

ठेक्का सम्झौताबमोजिम मालिकाले ४५ दिनभित्र पाँच लाख लाइसेन्स छापेर उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो तर त्यस अवधिमा कम्पनीले एक लाख प्रति पनि उपलब्ध गराउन सकेन। मालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हृदय कँडेलले आफूहरूको पहिलो अनुभव भएकाले काम सिकिरहेको बताएका थिए। लाइसेन्स छपाइजस्तो संवेदनशील विषय सिक्ने कुरा नभएको भन्दै अधिवक्ता कार्कीले यस प्रक्रियामा संलग्नमाथि गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने बताए।

थर्मल प्रिन्टमा समस्यैसमस्या
सरकारले तत्काल समस्या समाधानका लागि भन्दै मालिकालाई अस्थायी प्रकृतिको स्मार्ट कार्ड छपाइको जिम्मा दिएको पाइएको छ। थर्मल प्रिन्ट स्मार्ट लाइसेन्सले पाँच महिना पनि काम नगर्ने प्राविधिकको भनाइ छ। अक्षर मेटिने, मुखाकृति नचिनिने, चिप्समा राखेको डाटा ट्राफिक प्रहरीले पढ्न नसक्ने, नक्कली लाइसेन्स बनाउन सक्ने सम्भावना रहने प्राविधिकहरूले बताएका छन्। सरकारले फेरि त्यसलाई लेजर प्रिन्टमा लैजान ३५ करोडको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। राज्यलाई दोहोर आर्थिक नोक्सानी हुनेगरी काम गर्नु आर्थिक अनियमितता भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए। उनले भने, ‘एउटै कामका लागि पटकपटक बजेट खर्च गर्नु आर्थिक अनियमितता हो। यसमा छानबिन हुनुपर्छ।’

काममा ढिलाइ गर्दा पनि भएन कारबाही
यसअघि स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले पाएको थियो। उक्त कम्पनीले सरकारलाई आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकेकाले सरकारले मालिकालाई कार्ड प्रिन्ट गर्न दिएको थियो। मालिकाले पनि तोकिएको समयमा कार्ड उपलब्ध गराएन। तर कम्पनीमाथि कुनै कारबाही गर्न नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीले बताए। उनीहरूले मालिकालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने देखिएको बताए पनि प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारको संरक्षण भएकाले खुलेर कुरा गर्न नसकिने संकेत गरे।

नयाँ टेन्डरमा पनि चलखेल गर्दै अली
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ उपकरण र १० लाख थान स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि ३५ करोड लागत अनुमानको टेन्डरमा पनि प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीले चलखेल सुरु गरेको यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उक्त टेन्डर पनि पुन मद्रास सक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई दिन अलीले तीव्र लबिइङ गरिरहेको स्रोतले बतायो। मद्रासका स्थानीय एजेन्ट सुबोध त्रिपाठीले अलीलाई प्रयोग गरेर उक्त टेन्डर मद्रासलाई दिलाउन पटकपटक मिटिङ गरेको स्रोतले बतायो। स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम मद्रासले पाउनुपर्ने नत्र टेन्डर रद्द गरेर प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै अलीले लबिइङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

अहिले टेन्डरको प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको स्रोतले बतायो। टेन्डरमा मद्रास सेक्युरिटी, आइडिमिया र सेल्पले प्रस्ताव हालेका छन्। मद्रासले नपाउने अवस्थामा टेन्डर रद्द हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ। अन्य कम्पनीले पनि टेन्डरका लागि चलखेल गरिरहेको र कुनै एउटा कम्पनीका पक्षमा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारले लबिइङ गर्दै हिँड्नुले यसमा पनि अनियमितता हुन सक्ने शंका गरिएको छ। यो टेन्डर प्रक्रियामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र अलीले आआफ्नो स्वार्थअनुसार लबिइङ गरिरहेको स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अलीले अन्य प्रस्ताव लिएर जाँदा स्मार्ट लाइसेन्सकै जस्तो त हुँदैन भनेर सोध्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ।