काठमाण्डु, २० असार– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले अब पढाउने वा राजनीति गर्नेमध्ये एक विकल्प रोक्नु पर्ने भएको छ ।
शिक्षकहरुले अब पनि राजनीति गरिरहे सरकारले उनीहरुलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भइपछि यो विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
जेठ २२ मा संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट बुधबार प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्य हुनबाट रोक लगाएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
