२०७६ बैशाख १८ बुधबार ०६:५३:०० | काठमाडौं
स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक लाभका पदमा रहेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिएकोमा निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सले आपत्ति जनाएका छन् । दुई संगठनले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी केही पालिकाहरूले सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन गरेको अनिवार्य व्यवस्थाबारे आएका विभिन्न सूचनाले अभिभावक र बालबालिकमा असर पु-याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नु गराउनुपर्ने बाध्यात्मक निर्देशनसहित निजीमा पढेका विद्यार्थीको प्रमाणपत्र सार्वजनिकसरह मान्यता नहुने, सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुने, सरकारी सेवासमेत नपाउनेजस्ता भ्रामक सूचना सार्वजनिक भएको भन्दै दुवै संगठनले विरोध जनाएका हुन् । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा विज्ञप्तिमा यस्ता नकारात्मक असरमा सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।
‘निजी विद्यालयहरूले खेलेको भूमिका, पु-याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै अनावश्यक र अतिशयोक्तिपूर्ण प्रलोभनसहित जारी गरिएका त्यस किसिमका अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण निर्देशनले स्तरीय शिक्षाका लागि बिदेसिने प्रवृत्तिलाई थप मलजल गरेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उनीहरूले संविधानले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न पाउने मौलिक अधिकारप्रति गम्भीर हुँदै त्यस्ता निर्देशन खारेज गर्न अपिल गरेका छन् ।
