दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । साबिकको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति भएसँगै कर्मचारी तलब पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । हाल प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकार, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र साबिकको अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका गरी तीनथरी कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रतिष्ठानले आफूले भर्ना गरेका कर्मचारीलाई नियमित तलब खुवाउँदै आए पनि नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन कुनै चासो दिएको छैन । तलब नपाउनेमा स्थायी कर्मचारीसमेत छन् । करारमा भर्ना भएका कर्मचारीले पनि तलब पाएका छैनन् ।
स्थायी र करारका ७७ कर्मचारी तलब पाउनबाट वञ्चित

तलब नपाउनेमा नेपाल सरकारअन्तर्गतका स्थायी ५३ र करारका २४ जना कर्मचारी छन् । तलब नपाउँदा खान बस्नसमेत अप्ठयारो परेको कर्मचारी विदुर खड्काले जानकारी दिए । ‘न अन्यत्र पदस्थापन हुन्छ, न प्रतिष्ठानले तलब नै खुवाउँछ,’ खड्काले भने, ‘सात महिना भइसक्यो, अन्य भत्ताको त कुरै छाडौँ, तलबसमेत पाइएको छैन । नेपाल सरकारअन्तर्गत स्थायी सेवामा छिरेको कर्मचारीको त यस्तो हालत छ भने अरूको के होला ?’

प्रतिष्ठानले ओभरटाइम (अतिरिक्त समय) मा काम लगाएर पनि कर्मचारीलाई तलब नखुवाएको बताइएको छ । साबिक अस्पताल छँदा नै ओभरटाइम काम गरेका कर्मचारीलाई गत वर्ष भत्ताबापतको रकम नदिइएको र यो वर्ष प्रतिष्ठानमा रकम आए पनि खुवाउन आनाकानी गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । ‘अस्पतालले रकम प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरेको छ, तर प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई दिन मानेको छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले उपकुलपतिज्यूलाई ओभरटाइमबापतको भत्ता उपलब्ध गराइदिन आग्रह पनि ग¥यौँ । तर उहाँले पैसा नै छैन भनेर ढाँट्नुभयो ।’

मन्त्रालय र पदाधिकारीको विवादले कर्मचारी मर्कामा

प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र स्वास्थ्य एवं अर्थ मन्त्रालयबीचको विवादले कर्मचारी मर्कामा परेका हुन् । प्रतिष्ठान स्थापना भएयता नै स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच विवाद रहँदै आएको छ । पदाधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति नलिई धमाधम कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको थियो ।

विवादका कारण प्रतिष्ठान लथालिंग भएपछि संसदीय समितिले अनुगमन गरी पदाधिकारीका गैरजिम्मेवारीपनका कारण प्रतिष्ठानमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदन र विगतदेखि चल्दै आएको विवादका कारण अर्थ मन्त्रालयले अन्य बजेटसँगै कर्मचारीको तलब पनि रोक्का गरिदिएको हो । गत २८ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई तलबका लागि बजेट उपलब्ध गराउन सहमतिसहित पत्र लेखेको थियो । तर, अर्थले तलब पठाएको छैन । प्रतिष्ठानले पनि तलब खुवाउन चासो नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ ।