काठमाडौँ / अर्को सूचना नभएसम्मका लागि लोकसेवाका सबै परीक्षा कार्यक्रम स्थगित भएपछि परीक्षाका क्रममा रहेका युवा चिन्तित बनेका छन् । दरखास्त दिएको पदमा पछि परीक्षा दिन पाइन्छ कि पाइँदैन, एक चरणको परीक्षा पास भएकाले अरू चरणको परीक्षा दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । सबै परीक्षा दिइसकेकाहरू भने परिणाम सार्वजनिक भएर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्तामा छन् ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने लकडाउनसँगै कर्मचारी पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया स्थगित मात्र गरेको बताए । ‘प्रक्रिया रद्द गरिसकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘एक चरणको परीक्षा भइसकेको पदपूर्तिको प्रक्रिया कानुनत: रोक्न मिल्दैन । स्थगित पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थिति सहज हुनासाथ अगाडि बढ्छ ।’

लोकसेवा आयोग ऐनमा एक चरणको परीक्षा भइसकेको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने प्रावधान छ । लोकसेवाले ६ सय शाखा अधिकृत र ९ सय नायव सुब्बा पदका लागि लिखित परिक्षा लिइसकेको छ, बाँकी प्रक्रिया लकडाउनसँगै स्थगित भएको छ । ‘रद्द गर्न नमिल्ने चरणमा पुगेको पदपूर्तिको प्रक्रिया भने १५ सय पदको मात्र हो,’ मैनालीले भने । उनले विज्ञापन भएका, दरखास्त मात्र लिएका, सरकारी र संगठित संस्थाले माग गरेका पदमा हुने पदपूर्ति प्रक्रिया भने रोक्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । लोकसेवा आयोगको छिटै बस्ने बैठकले एक चरणको पनि परीक्षा नभएका सबै पदपूर्तिको प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्ने अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

निजामती सेवाका अलावा दुवै प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित सबै संगठित संस्थाका स्थायी पदपूर्तिका परीक्षासमेत लोकसेवाले लिन्छ भने सार्वजनिक संस्थान र विकास समितिहरूले स्थायी पदपूर्तिमा लिने प्रक्रियामा लोकसेवाका प्रतिनिधि अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मैनालीका अनुसार दरखास्त लिएका, विज्ञापन आह्वानका क्रममा रहेका र माग भइआएका निजामतीसहित सबै संगठित संस्थाको करिब १० हजार पदको पदपूर्तिको प्रक्रिया रोकिनेछ । त्यसमा नेपाल प्रहरीको सबभन्दा बढी छ । नेपाल प्रहरीमा करिब ३६ सय जना नयाँ भर्ना गर्न पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुन लागेको थियो ।

साविक निजामती सेवामा करिब ७८ हजार दरबन्दी थियो । त्यति दरबन्दीमा हरेक वर्ष ५८ वर्ष पूरा भएर, मृत्यु भएर या राजीनामा दिएर करिब ६ हजार पद रिक्त हुने गथ्र्यो । लोकसेवाले हरेक वर्ष करिब ६ हजार नयाँ पदपूर्तिको सिफारिस गर्ने गरेको थियो ।

साविक निजामती सेवाका कर्मचारीलाई अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा समायोजन गरिएको छ । संघमा ५१ हजार, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी छ । यसअघि स्थानीय निकायमा भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ । तीनै तहमा गरी निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार हाराहारी दरबन्दी छ ।

अध्यक्ष मैनालीले सेवा प्रवेशको उत्तराद्र्धमा रहेकाहरू पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द हुँदा प्रभावित हुने बताए । ‘दरखास्त दिएको व्यक्तिले पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगित भएर पछि सञ्चालन हुँदा परीक्षा दिन पाउँछन्, तर प्रक्रिया रद्द भयो, पुन: दरखास्त दिनुपर्‍यो र उमेर कट्यो भने परीक्षा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

शिक्षक सेवा कति प्रभावित ?

शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा भने नियमित थिएन । उसले कहिले एउटा परीक्षाका नतिजा प्रकाशित गर्न दसौं वर्ष लगाएका उदाहरण पनि छन् । पछिल्लो केही वर्षमा भने शिक्षकहरुको पदपूर्ति नियमित बनाउने प्रयास थियो । कारोना संक्रमण नभएको अवस्थामा यही आर्थिक वर्षभित्र शिक्षक सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

शिक्षक सेवा सबभन्दा ठूलो सरकारी सेवा हो । देशभरका सरकारी (सामुदायिक विद्यालयमा करिब एक लाख ७ हजार स्थायी दरबन्दी छ । सामुदायिक विद्यालयमा रहेका हजारौं अस्थायी दरबन्दीलाई स्थायीमा रूपान्तरण गर्न बाँकी रहेकाले शिक्षक सेवामा दरबन्दी डेढ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकहरूको स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरेको छ, यही आर्थिक वर्षमा मात्र आयोगले तीनवटै तह प्रावि, निमावि र मावि गरी १२ हजार ७ सय ३९ पदमा परीक्षा (लिखित तथा अन्तरवार्ता) लिई पदपूर्ति गर्न सिफारिस गरेको छ, तिनले स्थायी नियुक्ति पाइसकेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ०७४ सालसम्म रिक्त भएका पदमा मात्र स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको सिफारिस गरिएको हो । ०७५ र ०७६ मा रिक्त भएका पदमा शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गर्नै बाकी छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले रिक्त पदमा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सूचना नै जारी गरी कुन–कुन स्थानीय तहमा कति–कति शिक्षक दरबन्दी रिक्त छ भनेर विवरण मागेको थियो । विवरण नआउँदै लकडाउन सुरु भएकाले थप प्रक्रिया अघि नबढेको केन्द्रका महानिर्देशक तुलसी थपलियाले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष गौतमका अनुसार शिक्षक सेवामा हरेक वर्ष कूल ६० वर्ष उमेर पूरा गरेर, राजीनामा दिएर या मृत्यु भएर दरबन्दीको ३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै साढे ३ हजार पद रिक्त हुने गर्छ ।

शिक्षकमा ४० वर्षभित्रमा सेवा प्रवेश गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । कोभिड–१९ को प्रकोप र लकडाउनका कारण विज्ञापन रोकिँदा ४० वर्ष उमेर पूरा हुन लागेकाहरू सेवा प्रवेशबाट वञ्चित हुनेछन् ।

उमेश मैनाली, अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
कर्मचारीको स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया कुन अवस्थामा छ ?

प्रकोप र लकडाउन सुरु भएपछि लोकसेवा आयोगका कर्मचारी स्थायी पदपूर्तिका सबै प्रक्रिया स्थगित भएका छन् । नयाँ माग भएका पदका लागि पनि विज्ञापन रोकिएको छ ।

सबै सरकारी सेवामा नयाँ भर्ना रोक्ने सरकारको निर्णयले कस्तो असर गर्छ ?

सरकारले कानुनसम्मत गरेको अनुरोधलाई लोकसेवाले सम्मान गर्छ । एउटा चरणको परीक्षा भइसकेको पदपूर्ति प्रक्रिया रद्द गर्न या रोक्न कानुनत: मिल्दैन । करिब १५ सय पदका लागि एक चरणको परीक्षा भइसकेको छ । त्यसमा स्थिति सहज हुनासाथ प्रक्रिया पूरा गरेर हामी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छौं । विभिन्न निकायबाट माग भएर आएका तर विज्ञापन हुन बाँकी, विज्ञापनमात्र भएका, दरखास्त मात्र लिएका तर कुनै चरणको परीक्षा सुरु नभएका सबै पदपूर्तिको प्रक्रिया भने रोक्न या रद्द गर्न मिल्छ, त्यो निर्णय लोकसेवा आयोगले गर्ने हो, सरकारले भनेर मात्रै हुँदैन । लोकसेवाको बैठक बस्दै छ, उपयुक्त निर्णय गर्छ ।

कोभिड–१९ का कारण जटिल स्थिति उत्पन्न भई मुलुक आर्थिक संकटमा परेका बेला सरकारी सेवामा पदपूर्तिको प्रक्रिया स्थगन हुनु र रोकिनुलाई स्वाभाविक र सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । स्थिति सहज हुनासाथ सबै सरकारी सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिंदा सेवा प्रवेशको उत्तराद्र्धमा रहेका त उमेरका कारण सरकारी जागिरमा जान वञ्चित हुने भए नि ?

दरखास्त दिइसकेका व्यक्तिले पछि प्रक्रिया सुरु हुँदा सेवा प्रवेश गर्ने उमेर कटे पनि परीक्षा दिन र सरकारी जागिरमा जान पाउँछन् । तर प्रक्रिया रद्द भयो र पुन: दरखास्त दिँदा सेवा प्रवेशको उमेर कट्यो भने उनीहरू पदपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।