काठमाडौं २५ असार / संस्थागत विद्यालयको आधारभूत तह (कक्षा १–८ सम्म) मा ६६ हजार ३ सय ९५ शिक्षक छन् । यीमध्ये महिला शिक्षक ३४ हजार ६ सय २५ छन् । पुरुष ३१ हजार ७ सय ७० मात्रै छन्् । यो तथ्यांकअनुुसार निजी विद्यालयमा महिला शिक्षक ५२ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । १ देखि १० सम्म पढाउने शिक्षकको संख्यामा भने पुरुष नै बढी छन् ।

सामुदायिकमा १ देखि कक्षा ८ सम्म ६८ हजार १ सय २६ महिला र १ लाख १७ हजार पुरुष शिक्षक छन् । यसमा ३० हजार ४ सय ४८ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा कार्यरत ३० हजार सहजकर्ताको संख्या जोडिएको छैन । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विद्यालय तह १ देखि १२ सम्म पढाउने ३ लाख १२ हजार ६ सय ८७ शिक्षक छन् । त्यसमा १ लाख १३ हजार ४ सय ११ महिला र १ लाख ९९ हजार पुरुष छन् ।

कक्षा १ देखि १० सम्मको सामुदायिकमा ३२.८ प्रतिशत मात्र महिला शिक्षक छन् भने संस्थागत विद्यालयमा ४५.१ प्रतिशत । महिला शिक्षकको अवस्था अझै सुधार गर्नुपर्ने सर्वेक्षणमा सुझाव दिइएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै किसिमका शिक्षक संख्यामा लैंगिक समता सूचकांक आधारभूत तह १ देखि ५ तहमा ०.६८ रहेको छ । आधारभूत तह १ देखि ८ मा ०.५८ प्रतिशत मात्रै छ । ‘संस्थागत विद्यालयमा महिला शिक्षकको सहभागिता राम्रो देखिएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

महिला शिक्षकमा विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्न लगाव बढी हुने भएकाले विद्यालयको रोजाइमा पुरुषभन्दा महिलालाई अवसर दिने गरिएको प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले बताए । संस्थागत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा पनि महिला शिक्षकको भूमिका रहेको उनले बताए । ‘महिला शिक्षकमा कामप्रति लगाव बढी हुन्छ । विद्यार्थीलाई गाइड गर्ने र माया गर्न पनि महिला शिक्षक सक्षम हुन्छन्,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझ्छन् । पुरुषले अवसर खोज्छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् । महिलामा शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण देखिएको छ ।’

सरकारले पनि सामुदायिक विद्यालयमा महिला शिक्षकको संख्या बढाउन आरक्षण कोटासमेत व्यवस्था गरेको छ । ‘आधारभूत तहमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमा पुरुष र महिला प्रतिस्पर्धी समान देखिन्छन्,’ शिक्षक सेवा आयोगका सहसचिव लक्ष्मीराम पौडेलले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । २ हजार २ सय ३३ माध्यमिक विद्यालयमा एक जना पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध छैन । कतिपय जिल्लामा प्राथमिक तहमा शिक्षक दरबन्दी बढी छ भने अन्य तहमा न्यून । ‘उपलब्ध शिक्षक दरबन्दी पनि विद्यालयगत वा जिल्लागत रूपमा समानुपातिक दरबन्दी मिलान र व्यवस्थापनको कार्य प्रभावकारी छैन,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । दरबन्दी मिलानका आधार र मापदण्डको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वेक्षणले सुझाव दिएको छ ।

कक्षा ९–१२ सम्म शिक्षक दरबन्दी न्यून हुँदा सामुदायिक स्रोतबाट सञ्चालित विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । विद्यालय र विद्यार्थीको स्थानीय मागभन्दा पनि केन्द्रबाट बनाइने योजना लाद्ने प्रवृत्तिले विद्यार्थी टिकाउनसमेत सकिएको छैन । कक्षा १ मा जति विद्यार्थी भर्ना भएका हुन्छन्, कक्षा ८ सम्म पनि पुग्दैनन् । कक्षा ८ सम्म पुग्दा २४ प्रतिशत विद्यार्थी हराउने गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तै १ कक्षामा भर्ना भएका १३ प्रतिशत बालबालिका ५ कक्षासम्म नपुग्ने देखाएको छ ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाएको छ । शिक्षकलाई तालिम दिइरहेको छ । कक्षामा विद्यार्थी संख्या घटदै गएको छ । तर, सिकाइ उपलब्धि भने क्रमश: घटदै गएको छ । कक्षा पाँचको गणितमा सिकाइ उपलब्धि गत वर्षसम्म ५३ प्रतिशत थियो । यो वर्ष ४८ मा झरेको छ । नेपालीमा पनि सिकाइ उपलब्धि ६० बाट ४६ मा, अंग्रेजीमा ५४ बाट ४७ मात्रै भएको छ ।

घट्दै विद्यार्थी

पछिल्लो वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर घट्दै गएको छ । शैक्षिक सत्र ०७३ मा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) मा ५९ लाख ९४ हजार ६ सय १२ र माध्यमिक तह (९ र १० कक्षा) मा ९ लाख ५८ हजार ५ सय २ विद्यार्थी छन् ।

०६९ मा विद्यालय तहमा ७२ लाख ७७ हजार विद्यार्थी रहेकामा ०७३ मा घटेर ६९ लाख ५३ हजारमा आइपुगेको छ । ०७० मा ७१ लाख, ०७० र ७१ मा ७० लाखमा झरेको थियो । त्यस्तै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पनि घटदै गएका छन् । ०७०/७१ मा ४ लाख ५ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकोमा ०७१/७२ मा २ लाख ९० हजार र ०७२/७३ मा ३ लाख ६० मा झरेको छ । अन्य विश्वविद्यालयमा १८ प्रतिशत अध्ययन गर्छन् भने त्रिविमा मात्रै ८२ प्रतिशत अध्ययन गर्छन् ।

प्रारम्भिक बालविकास पढ्ने विद्यार्थी बढ्दै

कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि प्रारम्भिक बाल विकास कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै गएको छ । सर्वेक्षणअनुसार १ मा भर्ना हुनुअघि ६४.७ प्रतिशत बालबालिका प्रारम्भिक बालकक्षामा पढ्ने गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ०६९/७० मा ५५.६ प्रतिशत बालबालिका पूर्वबाल्यावस्थाको शिक्षा विकासको अनुभव लिएर भर्ना हुन्थे । यो संख्या ०७०/७१ मा ५६.९ पुग्यो । ०७१/७२ मा ५९.६, ०७२/७३ मा ६२.४ पुगेकामा चालु आर्थिक वर्षमा ६४.७ पुगेको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित