उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुने । अस्पतालमा आउने सेवाग्राही र चिकित्सकबीच मतभेद मात्रै नभएर हातपातसम्म हुने । यी परिदृश्य सामान्य बन्न थालेका छन् । डाक्टर लोचन कार्की एक वर्षअघि नेपाल चिकित्सक संघको महासचिवमा निर्वाचित हुँदा र आजको परिदृश्यमा खासै भिन्नता छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, चिकित्सकको हकहित स्थापित र परिष्कृत गर्ने केही बटमलाइन बनाएर योजना प्रस्तुत गरेका कार्कीसमेतको निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल सुरु भएको छ । यसभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा भए/गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरतासँगै बहालवाला कार्यसमितिको पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य संस्था सुधार र चिकित्सकको सुरक्षा थियो । तर, स्वास्थ्य संस्थाको सुधार र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको समस्या व्यवहारमा भने ज्युँका त्युँ छ । नेपाल चिकित्सक संघका महासचिवसँग नयाँ पत्रिकाकर्मी अर्जुन अधिकारीले गरेको अन्तरसंवाद :

गल्ती गर्नेलाई दण्ड
हामीले चिकित्सक संघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा चिकित्सा क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा थियो । सामान्य विषयमा पनि जताततै अस्पताल तोडफोड हुने र चिकित्सकमाथि हातपातका घटना दिनैपिच्छे मिडियाबाट सार्वजनिक भइरहेका थिए । गल्ती कसको हो भन्ने निष्कर्षमा नपुग्दै चिकित्सकमाथि आक्रमण हुन थालेको थियो । नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा हामी निकै चिन्तित भयौँ । नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ बनेको छ । तर, त्यो लागू हुन सकेको छैन ।
चिकित्सकको गल्ती हो भने उसले जिम्मा लिनैपर्छ । सजायँको भागिदार हुनुपर्छ । तर, विनाकसुर चिकित्सकलाई कुटपिट, आक्रमण गरिन्छ भने त्यस्ता आक्रमणकारीलाई विनाधरौटी थुनामा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हामी यही मागमा छौँ । भारत, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत देशमा भएका व्यवस्थाअनुसार कानुन परिष्कृत र परिमार्जित गरिनुपर्छ । बर्दी लगाएका प्रहरीमाथि हातपात गर्नेलाई अपराधी मानिएजस्तै विनाकारण चिकित्सकलाई हातपात गर्न नपाउने कडा व्यवस्था हुनुपर्छ । अदालतको अवहेलना गरियो भनेर डाक्टर गोविन्द केसीलाई थुनेको उदाहरण हामीसामु छ । सेतो कोट लगाएको डाक्टरलाई कसैले हातपात ग¥यो भने त्यसलाई फौजदारी कसुर मानौँ र त्यसलाई निश्चित समय तोकेर विनाधरौटी थुन्ने व्यवस्था गरौँ । यसो गरियो भने व्यावसायिक विचौलिया समूह, जसले बिरामीको आडमा डाक्टरलाई तर्साएर अस्पतालमा तोडफोड गर्छ, आर्थिक फाइदा लिन्छ, त्यसमा कमी हुन्छ । आजसम्मका घटनालाई हेर्ने हो भने त्यसरी हप्काएर, तर्साएर लिइएका आर्थिक फाइदा बिरामीले कम र विचौलिया समूहले बढी लिने गरेको पाइएको छ । त्यसैले यस्तो प्रवृत्ति भएकालाई विनाधरौटी जेल चलान गर्ने प्रावधान स्थापित गर्न सकियो भने आपराधिक मनोबल भएका समूह स्वतः निरुत्साहित हुनेछन् । यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रले सुरक्षित महसुस गर्नेछ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज हुनेछ । तर, यसमा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीले पनि संवेदनशील र गहन मानवता प्रस्तुत गर्न जरुरी छ ।

पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउनुपर्छ
संविधानले स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरे पनि राज्यले बिरामीसँग ५ प्रतिशत अतिरक्त स्वास्थ्य सेवा शुल्क लिँदै आएको छ । सामान्य रोग लाग्दा पनि गरिब जनताले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्दा उनीहरूमाथि अन्याय भइरहेको छ । यसलाई हटाउनुपर्ने मागमा हामी छौँ । शिक्षामा पनि पहिला यस्तै व्यवस्था थियो । ५ प्रतिशतबाट अहिले १ प्रतिशतमा झारिएको छ । राज्यले बिरामीको रेकर्ड राख्न त्यसो गरेको हो भने सेवा शुल्क १ प्रतिशत गर्दा हुन्छ । त्यो रकम बिरामीले तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरू आर्थिक मारमा छन् । हामीले सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौतामा यो व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर्ने कुरा भएको छ । मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्था हटाउन निर्देशनसमेत दिनुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म हटेको छैन । स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा सोच्नुपर्छ ।

प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय
देश संघीयतामा गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि प्रादेशिक संरचनामा लैजानुपर्ने हाम्रो मान्यता छ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालयको आवश्यकता हामीले देखेका छौँ । सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएर चिकित्साक्षेत्रकै व्यक्तिलाई प्रदेश स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिँदा गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, विकास र व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।

स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र
स्वास्थ्य पनि सेनाजस्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । यसलाई केन्द्रमा जस्तै छुट्टै राख्नुपर्छ । अन्यथा भोलि द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । अहिले प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भनेर स्वास्थ्यलाई त्यहीमातहत राखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छेले शिक्षाको कुरा नबुझेझैँ अन्य क्षेत्रका मान्छेले पनि स्वास्थ्यको विषयमा सही निर्णय लिन गाह्रो हुन सक्छ । नेपालमा डाक्टरले आफ्नो क्षमताको अधिकतम उपयोग गरेर काम गर्ने वातावरण छैन । सरकारले पनि चिकित्सकको मनोबल गिराउने काम गरिरहेको छ । यसकारण डाक्टरहरू बिरामी हेर्न मान्दैनन् । सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौतामा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा समयानुकूल बनाउने भन्ने थियो । तर, यस विषयमा पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । सम्झौतामा इमानदारी नदेखिनु धोका हो । राज्यले डाक्टर गोविन्द केसीसँग पटक–पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुले राज्यको विश्वासनीयतामा आँच आएको छ ।
डाक्टरको सुविधा अनुपयुक्त
एउटा डाक्टर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा सातौँ तहबाट प्रवेश गर्ने चलन थियो । हामीले नवौँ तहबाट प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्न माग राख्यौँ, अहिले आठौँ तहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश हुने व्यवस्था छ । एमबिबिएस डाक्टर बन्न घटीमा ३५ लाख खर्चिनुपर्छ । यो राज्यले नै गरेको व्यवस्था हो । एमडी गर्न पनि लाखौँ खर्च हुन्छ । तर, आठौँ तहमा प्रवेश गरेको डाक्टरले मासिक ३५ हजार तलब पाउँछ । पढ्नका लागि ३५ लाख तोक्ने अनि उसले राज्यलाई ३५ हजारमै सेवा गर्नुपर्ने ? यो आफँैमा अनुपयुक्त छ । व्यावहारिक हिसाबले पनि यति तलबले आफू बाँच्नै धौ–धौ हुन्छ, अनि कसरी पढ्दाखेरिको ऋण तिर्ने ? त्यसैले यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

काममा बेमेल
अन्य सरकारी कर्मचारी र डाक्टरको कामकोे प्रकृति भिन्न छ । कर्मचारीको जागिर १० बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्र हो । उसले काम गर्दागर्दै ५ बज्यो भने सेवाग्राहीलाई भोलि १० बजे आउनू भनेर फाइल बन्द गर्न सक्छ । डाक्टरले अप्रेसन गर्दागर्दै ५ बज्यो भनेर धर पाउँदैन । उसले अप्रेसन सक्नैपर्छ । संवेदनशील पेसा भएकाले डाक्टरको निजी जीवन नै हुँदैन । मध्यरातमा पनि गम्भीर प्रकृतिको बिरामी आयो भने अस्पताल पुग्नुपर्छ । तर, अस्पतालमा भने जति जनशक्ति छैन । उपकरणको अभाव छ । ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालमा पर्याप्त शøया छैनन् । भुइँमा सुताएर चक्कुको प्रयोग गरेर प्रसुति गराउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले गाउँगाउँमा डाक्टर पु¥याउने तयारी गरेको छ । त्योभन्दा पहिला पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन अनि सेवा सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ ।

ट्याक्स फ्री आवश्यक
डाक्टरी पेसा जस्तोसुकै समयमा पनि अस्पतालमा उपस्थित हुनुपर्ने पेसा हो । तत्काल अस्पताल आउन साधन चाहिन्छ । सबैसँग त्यस्तो व्यवस्था हुँदैन । भुटानमा डाक्टरलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ट्याक्स फ्री छ । नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्ति पलायन हुने समस्या बढ्दो छ । डाक्टरसँग भ्याट लिन रोकिनुपर्छ । डाक्टरले ५ वर्षअगाडि एउटा बिरामी हेरेको ४ सय ५० लिने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले पनि त्यही छ । राज्य र शुल्क निर्धारण समितिले यसमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।

स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित हुनुपर्छ
स्वास्थ्यसेवालाई निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य बिमा अति आवश्यक छ । बिरामीले उपचार गरेको खर्च तिर्न नसक्दा डाक्टरले लापरबाही गर्यो भनेर अस्पताल तोडफोड गर्ने र त्यही बहानामा उपचार खर्च नतिरी भाग्ने केही प्रवृत्ति देखिएका छन् । स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था भयो भने यसले स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सक अनि बिरामी सबैलाई ढुक्क हुन्छ । किनकि त्यो उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमाले व्यहोर्छ । स्वास्थ्य बिमा भयो भने राम्रोसँग रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्न सकिन्छ । नेपाल चिकित्सक संघ नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि स्थापना भएको पहिलो गैरसरकारी व्यावसायिक निकाय हो । २००७ साल फागुन ७ मा प्रजातन्त्र आएलगत्तै फागुन २० गते यसको स्थापना भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि यो संस्थाले रचनात्मक र सकारात्मक काम गरिरहेको छ ।
२१औंँ शताब्दीमा विकास गरिएको सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विदेशमा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विशेषज्ञ समावेश गरी नेपाल चिकित्सक संघको कार्यालयमा हप्तैपिच्छे शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । हामीले रोगको पहिचान कसरी गर्ने, अनुसन्धान कसरी गर्ने, अनुसन्धान लेखहरू कसरी जर्नलमा प्रकाशित गर्ने भन्ने कुरा सिकाइरहेका छौँ । चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार, ज्ञानको विकास, समस्याको समाधानमा नेपाल मेडिकल संघ लागेको छ ।

डा. लोचन कार्की, महासचिव, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन