काठमाण्डौ/बिश्वबिद्यालय अनुदान आयोगको बैठकमा सहभागी हुन शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय आएका पुर्बान्चल बिश्वबिद्यालयका उप-कुलपति घनश्यामलाल दासले ओएसिस प्रकरणमा अत्यन्तै गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति दिएका छन । ”बिश्वबिध्यालयको काम पढाउने,परीक्षा लिने र नतिजा निकाल्ने हो जुन काम मैले गरिसके, कुन कलेजले आफ्ना बिद्यार्थीलाइ कुन काउन्सिलबाट लाइसेन्स दिलाउछ त्यो मेरो सरोकारको बिषय होइन” भन्दै बिद्यार्थीहरु संग गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छन ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको औपचारिक सम्पर्कमा नआएका उनि ओएसिस प्रकरणमा पन्छीन खोजिरहेका छन । प्राप्त प्रमाणहरुले बिश्वबिद्यालय र कलेजलाइ दोषी देखाइरहेका बेला उपकुलपति भने कलेज संचालक र नर्सिङ परिषद्लाई दोष देखाउदै पन्छीरहेका छन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार यस अघि ओएसिस मेडिकल कलेजले नर्सिङ काउन्सिल संग परामर्श नलिएको भन्दै स्वास्थ्य संकायका डीन सिद्धार्थ कोइराला लगाएतका बिश्वबिध्यालयका पदाधिकारीहरुले ओएसिस कलेजको भर्ना रोक्न प्रस्ताब राखेका थिए तर राजनैतिक दवाबमा खास गरि पूर्व मन्त्रि बिजय कुमार गच्छेदारलाइ कलेज संचालकले प्रभावमा पारि उपकुलपतिलाई दबाब दिएपछि नर्सिङ काउन्सिलको चेतावनी बाबजुद परिषदको परामर्श बिनै ओएसिस कलेजको भर्ना नरोक्न उप-कुलपतिले ठाडो आदेश दिएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोत अनुसार यस प्रकरणमा मुख्य दोषी देखिएका उप-कुलपति र कलेज संचालकलाइ के कारबाही गर्ने र बिद्यार्थीको भबिस्य कसरी सुनुस्चित गर्ने भन्ने बिषयमा यथार्थ रिपोर्ट पेश गर्न मन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा सचिब मधुरेग्मीलाइ आदेश दिइसकेका छन भने सचिब रेग्मीले पनि सह-सचिब सुर्य प्रसाद गौतम र प्राबिधिक शिक्षा हेर्ने उप-सचिब लक्ष्मी कुमार खड्कालाई यस कामका लागि जिम्मेवारी दिइएको बुझिएको छ । छानबिन समितिका सदस्यका अनुसार समितिको सम्पर्कमा आएका नर्सिङ काउन्सिलका पधाधिकारी र प्रमाणहरुले ठुलै आर्थिक चलखेलका आधारमा बिश्वबिध्यालयले ओएसिसको भर्नालाइ निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
समितिले लगातार सम्पर्कको कोशिस फोन नौथाएका उप-कुलपति दास हिजो बैठक लगत्तै पनि समितिको सम्पर्कमा आएका थिएनन यो बिषय लाइ मन्त्रि स्वएमले नै चासो पुर्बक हेर्दै आफ्नो सचिवालयलाई उप-कुलपति घनश्याम्लाल दास संग छलफल गर्न निर्देशन दिइसकेका छन ।
यो प्रकरणका बारे छानबिन गर्न गठित नर्सिङ काउन्सिल र विश्वविद्यालयको समतिले स्थलगत निरिक्षण गरि बुझाएको प्रतिबेदन हाल सम्म पनि गोप्य राखिएको छ । सो बिषयमा शिक्षाखबरको जिज्ञासामा बिश्वबिध्यालयको निरीक्षण टोलि संयोजक सह डीन दिप्ती शाक्यकाले “उक्त्त प्रतिबेदन हामीले गत १६ गतेनै बुझाइसकेको र सो बिषयमा बिश्वबिद्यालयले आफ्नो कानुनि सल्लाहकारसंग छलफल गरिरहेको हुन सक्ने बताइन” ।
संयुक्त्त बिद्यार्थी संगठनले पनि शिक्षा मन्त्रिलाइ ज्ञापनपत्र बिझाइ यो प्रकरणका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् भने पिडित बिद्यार्थीहरुले तत्काल यो समस्या समाधान नगरे अनसन बस्ने चेतावनि दिएका छन ।
यो पनि अध्ययन गर्नुहोस
