विगतका वर्ष गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको मधेश प्रदेशको पौष्टिक आहार खरिद यसपालि ठेक्का प्रक्रियादेखि नै विवादमा परेको छ । विगतको पोषण कार्यक्रममाथि छानबिन गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिए पनि विनाछानबिन मधेश प्रदेश निर्देशनालयले नयाँ खरिद प्रक्रिया थालेपछि विवाद निम्तिएको हो ।
निर्देशनालयले गत ७ जेठमा १० करोडको पोषणसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, महालेखाको निर्देशनअनुसार छानबिन नै नगरी पुनः कार्यक्रमका लागि ठेक्का आह्वान गरेपछि प्रदेश सभामा व्यापक विरोध भयो । त्यसपछि मधेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न २९ जेठमा निर्देशनालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त निर्देशनको अवज्ञा गर्दै निर्देशनालयले ४ असारमा मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।
मधेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादव निर्देशनालयले ७ जेठमा आह्वान गरेको पोषणसम्बन्धी बोलपत्रमा विभिन्न ठाउँबाट प्रश्न उठेपछि रोक्न निर्देशन दिएको बताउँछन् । तर, निर्देशनालयले आर्थिक प्रस्ताव नै खोल्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरेकोबारे भने आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाई छ । ‘निर्देशनालयले गरेको पोषणसम्बन्धि कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँबाट प्रश्न उठिरहेकै थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाउँदै छानविनका लागि निर्देशन दिएको थियो । यही अवस्थामा निर्देशनालयले ७ जेठमा पुनः सोहीसम्बन्धि टेण्डर आह्वान गरेको सूचना आएपछि प्रदेशसभामा चर्को बहस भयो,’ उनले भने, ‘चौतर्फी आवाज उठेपछि यस विषयमा छानविन गर्नुपर्ने देखियो । मन्त्रालयले ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दियो । तर, बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सूचना जारी गरेको विषय जानकारी भएन ।’
मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोजचन्द्र न्यौपाने भने यस विषयमा खुल्न चाहेनन् । नयाँ पत्रिकासँगको संक्षिप्त संवादमा उनले भने, ‘पोषणसम्बन्धि बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खुलेको हो । यस बिषयमा तपाईसँग पछि कुरा गरौंला ।’
निर्देशनालयले ४ असारमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार पोषण कार्यक्रमका लागि दुई कम्पनी नेपाल स्वास्थ्य फुड इन्डष्ट्रि प्रालि र एटिएच एण्ड बिराट एग्रो सप्लार्य छनोट भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूलाई निर्देशनालयले कुनै दाबी बिरोध विना नै छनोट गरेको हो ।
सुत्केरीलगायत पोषण दिनुपर्ने व्यक्तिलाई वितरण गर्न मधेश सरकारले पौष्टिक आहार खरिद तथा वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा लाएको हो । निर्देशनालयमार्फत खरिद गरेर स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने गरिएको छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा ९ करोड ९८ लाख मूल्य बराबरको पोषण कार्यक्रमका लागि टेण्डर आह्वान भएको हो । तर, मन्त्रालयको आदेश अवज्ञामा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि थप विवादित बनेको छ ।
गत वर्ष खरिद गरेको थियो झन्डै नौ करोड मूल्यको दुई लाख ३१ हजार किलो पौस्टिक आहार
मधेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले गत वर्ष दुई लाख ३१ हजार २६० किलो तयारी पौस्टिक आहार खरिद गरेर स्थानीय तहलाई वितरण गरेको थियो । प्रतिकिलो ३८५.३३ रुपैयाँका दरले खरिद गर्दा कुल आठ करोड ९१ लाख ११ हजार खर्च भएको थियो । तर, उक्त पौष्टिक आहार खेर जाने गरेको र सदुपयोग नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । त्यसको गुणस्तरबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । महालेखाको ०८३ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालयले पोषण विशेष कार्यक्रमको लागि दुई लाख ३१ हजार २६० किलो तयारी पौष्टिक आहार प्रतिकिलो ३८५.३३ का दरले आठ करोड ९१ लाख ११ हजार खरिद गरी विभिन्न स्थानीय तहलाई वितरणका लागि हस्तान्तरण गरेको छ । पौष्टिक आहारको सदुपयोग भएको समीक्षा गर्नुपर्दछ ।’
