काठमाडौँ । नेपालको इतिहासलाई दीर्घकालीन दृष्टिले नियाल्दा समय-समयमा फैलिएका सरुवा रोग र महामारीहरूले जनस्वास्थ्यका साथै सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र चौतर्फी विकासका संरचनामा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पारेका छन्। प्राचीन तथा आधुनिक कालखण्डमा नेपालले भोगेका जनस्वास्थ्य संकटहरूको शृङ्खला निकै लामो र कष्टकर रहेको छ। १८औँ र १९औँ शताब्दीमा काठमाडौँ उपत्यकासहित नेपालभर बिफर (Smallpox) को प्रकोपले भयावह रूप लिएको थियो। विशेष गरी १७९५ (विसं १८५२) तिर राजा रणबहादुर शाहको शासनकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिएको बिफर महामारीका कारण हजारौँ नागरिकहरू आफ्ना बालबालिका र घरबार छाडेर उपत्यका बाहिर विस्थापित हुनुपरेको ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख छ। त्यस समयमा खोप र आधुनिक उपचारको पहुँच नहुँदा कुल जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा र विशेष गरी शिशु तथा बाल मृत्युदर उच्च विन्दुमा पुगेको थियो। लामो समयको निरन्तर खोप अभियान, जनस्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगपछि मात्र सन् १९७७ मा नेपाललाई औपचारिक रूपमा बिफरमुक्त घोषणा गरिएको थियो, जुन नेपालको जनस्वास्थ्य इतिहासमा एउटा कोशेढुङ्गा साबित भयो।

बिफरपछि पनि नेपालमा दूषित खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापनको कमी र भौगोलिक विषमताका कारण हैजा र झाडापखालाका महामारीहरू बर्सेनि दोहोरिने नियति बनिरह्यो। विशेष गरी मधेस प्रदेशका तराई भूभाग र सुदूरपश्चिमका विकट ग्रामीण भेगहरूमा वर्षायाम सुरु हुनासाथ हैजाको प्रकोप फैलने गरेको इतिहास छ। सन् २००९ मा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सीमावर्ती क्षेत्र जाजरकोटमा फैलिएको भीषण झाडापखाला प्रकोपका क्रममा १५० भन्दा बढी नागरिकको अकालमै ज्यान गएको थियो भने हजारौँ मानिसहरू गम्भीर रूपमा बिरामी परेका थिए। सो घटनाले नेपालको ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणालीको निरीहतालाई छर्लङ्ग पारिदिएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, अनियोजित सहरीकरण, तथा तराईबाट पहाडी क्षेत्रतर्फ लामखुट्टेको तीव्र विस्तारका कारण किटजन्य रोगहरू, विशेष गरी डेंगु (Dengue) ले देशैभर महामारीको विकराल रूप लिन थालेको छ। सन् २०१९ र २०२२ मा डेंगुले देशभर आतङ्क सिर्जना गर्यो, जसमध्ये सन् २०२२ को देशव्यापी प्रकोपमा मात्रै सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लाहरूमा गरी ५३ हजारभन्दा बढी पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरू फेला परेका थिए भने ६२ जनाभन्दा बढीको मृत्यु दर्ज भएको थियो। यस्तै, सन् २०२० देखि २०२२ सम्म फैलिएको कोभिड-१९ महामारीका बहु-लहरहरू आधुनिक नेपालको समग्र इतिहासमै सामना गरिएको सबैभन्दा ठुलो, जटिल र विनाशकारी जनस्वास्थ्य संकट बने। कोभिड-१९ का कारण नेपालमा आधिकारिक रूपमा १२ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने देशव्यापी बन्दाबन्दी (Lockdown) का कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवन डामाडोल बन्न पुग्यो।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी र पूर्व-सतर्कताको साटो ‘प्रतिक्रियात्मक’ (Reactive) शैली अपनाइन्थ्यो। अर्थात्, संकट उत्पन्न भई महामारीले भयावह रूप लिइसकेपछि मात्रै अस्थायी क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, दूरदराजमा औषधि र चिकित्सकको टोली खटाउने वा बिरामीलाई अलग्गै राख्ने तत्कालीन उपायहरू गरिन्थ्यो। कोभिड-१९ को पहिलो र दोस्रो लहरका क्रममा पनि नेपालको यो परम्परागत कमजोरी छताछुल्ल भयो। महामारीको सुरुवाती चरणमा देशभरका अस्पतालहरूमा सघन उपचार कक्ष (ICU), भेन्टिलेटर, आइसोलेसन वार्ड र जीवनरक्षक मेडिकल अक्सिजनको चरम अभाव देखियो। महामारी सुरु हुनुअघि देशभर दैनिक ५०० वटा मात्रै पीसीआर (PCR) परीक्षण गर्ने क्षमता रहेकोमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (NPHL) बाहेक अन्य प्रादेशिक वा जिल्ला स्तरमा आधुनिक आणविक परीक्षण सुविधा पूर्ण रूपमा शून्यप्रायः थियो।

यद्यपि, कोभिड-१९ को पहिलो र दोस्रो लहरबाट प्राप्त कडा पाठपछि सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिमा अभूतपूर्व फड्को मार्यो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (ADB), र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोगमा सातै प्रदेशका मुख्य प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा प्रेसर स्विङ एड्सोर्प्सन (PSA) प्रविधिका अक्सिजन प्लान्टहरू र ठुला लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्कहरू जडान गरिए। परीक्षणको दायरा विस्तार गरी सातै प्रदेशका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका १०० भन्दा बढी प्रयोगशालाहरूमार्फत दैनिक २३ हजारभन्दा बढी पीसीआर परीक्षण गर्न सक्ने सुदृढ भौतिक क्षमता तयार गरियो। यसका साथै, सम्भावित रोगहरूको पूर्व-सूचना प्राप्त गर्न ‘अर्ली वार्निङ, अलर्ट एन्ड रेस्पोन्स सिस्टम’ (EWARS) लाई ११८ भन्दा बढी सेन्टिनेल अस्पतालहरूमार्फत एकीकृत गरी यसको सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन गरियो, जसले सम्भावित महामारीको रिपोर्टिङ दरलाई बढाएर ८१ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याएको छ।

महामारी पश्चात् नेपालको जनस्वास्थ्य ढाँचामा पूर्वाधार, आपत्कालीन मौज्दात (Emergency Supply Stock), नीतिगत र कानुनी संरचना, र खोप व्यवस्थापन गरी मुख्य क्षेत्रहरूमा व्यापक र दीर्घकालीन सुधारहरू भएका छन्। पूर्वाधार तयारीका सन्दर्भमा जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालहरूमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (HDU) र आईसीयू बेडहरूको सङ्ख्या चौगुणाले बढाइएको छ। अस्पताल सुविधा नपुगेका सबै स्थानीय तहहरूमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ७३ भन्दा बढी अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने ४२७ भन्दा बढी स्थानीय तहहरूमा निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटमध्ये १०१ अर्ब्या ९५ करोड (करिब ५ प्रतिशत) स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये ५ अर्ब ९० करोड रुपियाँ ३३६ वटा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरू पूरा गर्न छुट्ट्याइएको छ। साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, आपत्कालीन जनस्वास्थ्य संकट र महामारीको सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतका केन्द्रीय तथा प्रादेशिक लजिस्टिक गोदामहरूमा अत्यावश्यकीय जीवनरक्षक औषधि, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (PPE), अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट, तथा प्राथमिक उपचारका सामग्रीहरूको आपत्कालीन मौज्दात (Emergency Buffer Stock) प्रणाली सुदृढ बनाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ व्यवस्थाअनुसार आपत्कालीन गोदामहरूमा कम्तीमा ३ देखि ६ महिनासम्मको माग धान्न सक्ने अत्यावश्यकीय ९८ प्रकारका आधारभूत तथा जीवनरक्षक औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको सुरक्षित स्टक सधैँ कायम राख्ने गरी विद्युतीय प्रणाली (eLMIS) मार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नीतिगत र कानुनी तयारीको पाटोमा विसं २०१६ सालको पुरानो र अपर्याप्त ‘संक्रामक रोग ऐन’ लाई प्रतिस्थापन गरी आधुनिक जनस्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन अनुकूल नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको छ। अमेरिकाको CDC को तर्जमा महामारी नियन्त्रण, अनुसन्धान र द्रुत प्रतिकार्यका लागि छुट्टै अधिकारसम्पन्न ‘नेपाल रोग नियन्त्रण केन्द्र’ (CDC Nepal) र ‘स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन केन्द्र’ (HEOC) को प्रादेशिक सञ्जाल स्थापना गर्ने नीतिगत प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सङ्कटका बेला सहकार्य गर्न अन्तर-सरकार समन्वय कार्यविधिहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।

खोपको आयोजना र कोल्ड-चेन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कोभिड-१९ खोप अभियानको सफलताबाट पाठ सिक्दै माइनस ७० र माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्मका अति-चिसो तापमानमा खोप भण्डारण गर्न सक्ने अल्ट्रा-कोल्ड स्टोरेज (Ultra-Cold Storage) पूर्वाधारहरू केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरमा खडा गरिएका छन्। यसका साथै डिजिटल खोप दर्ता, वास्तविक समयमा मौज्दात ट्र्याक गर्ने प्रणाली (eLMIS), र द्रुत वितरण सञ्जाल निर्माण गरिएको छ, जसले दादुरा-रुबेला, हैजा, वा नयाँ कुनै महामारी आउँदा देशैभर द्रुत र प्रभावकारी रूपमा सामूहिक खोप अभियान (Mass Vaccination) चलाउन नेपाललाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाएको छ।

निष्कर्षमा, नेपालमा महामारीको इतिहासले स्पष्ट पाठ सिकाएको छ कि केवल महामारी फैलिसकेपछि प्रतिकार्य गर्नुभन्दा पूर्वतयारी, बलियो स्वास्थ्य पूर्वाधार, आपत्कालीन औषधिको भण्डारण, पर्याप्त बजेट विनियोजन र स्पष्ट नीतिगत संरचना नै जनधनको अपूरणीय क्षति रोक्ने प्रमुख अस्त्र हुन्। पछिल्ला महामारीहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीका कमजोरीहरू नाङ्गै पारिदिए तापनि, यसले अक्सिजन प्रणालीमा आत्मनिर्भरता, आपत्कालीन भण्डारण व्यवस्थापन, कोल्ड-चेन पूर्वाधारको आधुनिकीकरण, र प्रादेशिक तथा स्थानीय अस्पतालहरूको क्षमता बढाउन एउटा ऐतिहासिक अवसर र दूरदर्शी दिशासमेत प्रदान गरेको छ।