काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले किसानबाट खरिद गरेको दूधको भुक्तानी अवधि भदौ अन्तिम साताभित्र घटाएर २५ दिनमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद निश्कल राईले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले विगतमा आठ महिनासम्म रोकिएको भुक्तानी अवधि हाल तीन महिनामा झारिएको र गत वैशाख २० गतेदेखि सोमबारसम्ममा किसानहरूलाई ६० करोड रुपियाँ बराबरको बक्यौता भुक्तानी गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। विगतमा दुई आर्थिक वर्षमा उत्पादन बढेर धेरै दूध खरिद गर्नुपरेको र बिक्री नभएको दूधलाई प्रशोधन गरी बनेका धुलो दूध तथा नौनीको मौज्दात थुप्रिएपछि डिडिसीको आम्दानी प्रभावित भई किसानको भुक्तानी रोकिन पुगेको उहाँको भनाइ छ।
संस्थानमा आन्तरिक रूपमा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी जस्ता कारणले डिडिसी सङ्कटमा परेको स्वीकार गर्दै मन्त्री चौधरीले विगतमा किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिने गलत प्रणाली सुधार गरिएको बताउनुभयो। देशभरका २३५ वटा दुग्ध सहकारी संस्थाहरूमार्फत आपूर्ति हुने दूधको बक्यौता घटाइँदै लगिएको र संस्थानले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान किसानको भुक्तानीमा केन्द्रित गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी बक्यौता असुली र मौज्दात दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीबाट आएको रकम सोझै किसानलाई भुक्तानी गर्न प्रयोग भइरहेको छ।
डिडिसीको आर्थिक अवस्था सुधार तथा बक्यौता फरफारक गर्न नेपाल सरकारबाट ४० करोड रुपियाँ कर्जा लिने योजना बनाइएको छ। जसमध्ये २० करोड रुपियाँ किसानको तत्कालको भुक्तानीका लागि र बाँकी २० करोड रुपियाँ नयाँ प्रशोधन प्लान्ट स्थापनाका लागि उपयोग गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।
