काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलमा अनुदानको बजेट बढाउँदै लगे पनि हरेक वर्ष धान रोप्ने मुख्य मौसममा कृषकहरूले भोग्नुपर्ने मलको अभाव भने उस्तै रहेको छ। कृषिमा विनियोजन हुने बजेटको ठुलो हिस्सा मल अनुदानमै जाने गरे तापनि बजारको माग अनुसार आयात हुन नसक्दा यो समस्या निरन्तर दोहोरिँदै आएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक कम्तीमा आठ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए तापनि गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २८ अर्ब ८२ लाख रुपियाँ बजेटबाट पाँच लाख ६८ हजार टन मात्र आयात भएको थियो। चालु आव २०८३/८४ मा पनि पाँच लाख ५० हजार टन मल खरिद गर्ने लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य उतारचढावका कारण कोटा अनुसार मल खरिद गर्न नसकिएको र हाइब्रिड बाली, मकै, उखु, आलु तथा तरकारी खेतीमा अस्वाभाविक रूपमा खपत बढेकाले माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको हो।

मल आपूर्ति, खरिद र व्यवस्थापन प्रक्रिया समयमा हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बनेको महालेखा परीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको छ। महालेखाले वार्षिक क्यालेन्डर स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार भुक्तानी समायोजन गर्न र बिक्रीवितरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ। रासायनिक मलको बढ्दो परनिर्भरताले राज्यको वित्तीय भार बढाउनुका साथै माटोको उर्वराशक्ति बिग्रिँदै गएकाले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीका अनुसार आयातित हाइब्रिड बिउ र रासायनिक मलले तत्कालका लागि उत्पादन बढाए जस्तो देखिए पनि माटोको प्राकृतिक गुण नष्ट गरिरहेकाले दिगो कृषि प्रणालीका लागि प्राङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोगमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।

रासायनिक मलमा ठुलो अनुदान रकम खर्चे पनि मुलुकमा खाद्यान्न आयात भने बर्सेनि बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। मसिना तथा बास्नादार चामल, पोल्ट्री फार्मका लागि मकै र बेकरी परिकारका लागि गहुँको उपभोग बढेका कारण स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेको हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०८१/८२ मा ३० अर्ब ३२ करोड रुपियाँको धान-चामल आयात भएकामा आव २०८२/८३ मा बढेर ३९ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ पुगेको छ। भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकहरूबाट खाद्यान्न आयात भइरहेको अवस्थाले नेपालको कृषि आत्मनिर्भरता र दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षामाथि ठुलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।