काठमाडौं जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
कार्यक्रममा शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले देशलाई साक्षर बनाउने सरकारको योजना पुरा गर्ने तर्फ स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिएर कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
‘अहिले सम्म स्वामित्वको सवाल थियो, शिक्षाका सवालमा संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सुनिश्चित गरेपछि त्यो अवस्था रहेन’ उहाँले भन्नुभयो : ‘अब स्थानीय सरकार शक्तिशाली सरकार भएकाले अब म गरेर देखाउँछु, हामी सक्छौं भन्ने कोणबाट सोच्नुहोला ।’
साक्षरताका सवालमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिनु पर्ने र तरिका बदलेर काम गर्नु पर्ने मन्त्री पोखरेलको सुझाव छ । मन्त्री पाखरेलले आगामी भदौ २३ गते पर्ने शिक्षा दिवसका अवसरमा सबै स्थानीय सरकारले साक्षर घोषणा गरिसक्न प्रस्ताव पनि गर्नुभयो ।
‘यो बर्ष भित्र गर्ने भनेर अन्तिममा पार्नु भन्दा पनि भदौ २३ मा पर्ने शिक्षा दिवसकै वरीपरी घोषणा गर्न मेरो प्रस्ताव छ’, उहाँले भन्नुभयो : ‘शिक्षा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो, त्यसैले साक्षरता घोषणा लक्ष्य पनि हो र प्रस्थान विन्दु पनि हो भन्ने रुपमा बुझेर स्थानीय सरकारहरुले बुहपक्षीय भूमिका खेल्न जरुरी छ ।’
गत पुस १६ गते मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत भएको साक्षर नेपाल अवधारणा पत्र र माघ ४ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट स्विकृत भएको अनौपचारिक तथा साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयन सहजीकरण पुस्तिकाका आधारमा संघीय सरकारले साक्षरताका अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा संघीय सरकारले लागू गरेको उक्त अवधारणा पत्र र सहजीकरण पुस्तिकाका आधारमा कार्य गर्न शाखा प्रमुख गेहनाथ गौतमले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
‘हामीसँग भएको आँकडाका आधारमा काठमाडौंलाई साक्षर घोषणा गर्न पर्खने पर्ने अवस्था छैन, यसका लागि थप श्रोत र पूर्वाधार पनि आवश्यक छैन’ उहाँले भन्नुभयो : ‘४८ जिल्लाले साक्षर घोषणा गरिसक्दा पनि देशको राजधानी घोषणा हुन नसक्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, स्थानीय सरकार यसमा गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा स्थानीय सरकार मातहत खटिएका शिक्षाका कर्मचारीहरुले आफूहरुले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
