-प्रेम विश्वकर्मा, बर्दिया

‘सरस्वती प्राबि गुलरिया–२ पण्डितपुरमा चरम लापरवाही’ भन्ने शिर्षकमा स्थानिय युवा बिक्रम देवकोटाले एउटा भिडियो सहितको सन्देश लेख्नुभयो ।

सामाजिक संञ्जाल फेसबुक मार्फत २६ अगस्ट २०१८ का दिन उहाँले त्यो भिडियो सहितको सन्देश १७ जनालाई ट्याग गर्नुभयो । एका–एक शुरु भयो, खस्कदो विद्यालयको स्तरबारेको बहस, धेरै जनाले चिन्ता ब्यक्त गरे ।

२९ अगस्ट २०१८ का दिन सोही बिषय जोडेर विद्यालयको फोटो सहित अर्का स्थानिय युवा इश्वर सुवेदीले सोही किसिमको सन्देश लेख्नुभयो । अनि ३१ जना ब्यक्तिलाई ट्याग पनि गर्नुभयो ।

तर सम्बन्धित सरोकारवाला कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा यसको जवाफ प्रतिक्रिया जनाएन्न । बरु विभिन्न तरिकाबाट यो बिषयलाई दवाए ।

२०७६ साउन २१ गते बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको सल्यानीबाग आधारभुत विद्यालयमा एउटा तथ्यांक फेला पर्यो । छात्राहरु मात्र पढ्ने, यो विद्यालय २०२२ सालमा स्थापना भएको हो ।

यो विद्यालयको दैनिक विद्यार्थी उपस्थिती पाटीमा हेर्दा स्पष्ट सँग देखिने गरी लेखिएको थियो, २ सय ४५ जना छात्राहरु भर्ना भएका छन । तर मंगलबार भने १ सय ७७ जना छात्रा मात्र उपस्थित भए भनेर ।

२०७६ साउन १४ गते नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष तथा कार्यबहाक नगरप्रमुख जुमन खाँ सहितको एक टोलीले एकै दिन ३ वटा वडाका विद्यालयको छडके अनुगमन, निरिक्षण गर्यो ।

वडा नम्बर ७, वडा नम्बर १४ र वडा नम्बर १६ मा रहेका ३ वटा सामुदायिक विद्यालय र एउटा मदरसाको अनुगमन, निरिक्षणपछि हाजिरी रजिष्टर अनुसार कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिती नभएको फेला पार्यो ।

ज्ञानको ज्योति बाड्ने विद्यालयमा देखिएका यि त केही प्रतिनिधि मुलक घटना मात्र हुन ।

बाँके, बर्दियाका सरकारी विद्यालयमा सानो कक्षाका विद्याथी संख्या कम हुदै गएको छ । कुनै विद्यालयमा भने ठुलो कक्षाका विद्यार्थी संख्या आवाश्यकता भन्दा बढी भएर थेकी नसक्नु भएको छ ।

धेरै विद्यालयमा दरवन्दी अनुसारका शिक्षक पनि छैन्न । भएका शिक्षक पनि समयमा विद्यालयमा आउदैन्न । पढाएका कुरा राम्ररी विद्यार्थीले बुझ्दैन्न । विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुदाँ–हुदै पनि काज सरुवा लिने, गर्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

यो समस्या बाँके, बर्दिया दुबै जिल्लाको साँझा हो ।

‘शिक्षकको काज सरुवाले विद्यार्थीको पढाईमा प्रत्यक्ष असर परेको छ, ’सरस्वती प्राबि गुलरिया–२ पण्डितपुरका प्रधानाध्यापक श्रीराम लम्सालले भन्नुभयो ।

आफनो विद्यालयमा लापरवाही भएको भनी बाहिर जति टिका–टिप्पणी भए पनि भित्र त्यस्तो नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

तर आर्दश माबि नेपालगंज २० राँझा बाँकेका प्रधानाध्यापक प्रकाश आचार्यले नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर लगायतले शिक्षकलाई काज सरुवा गर्न दबाव दिने गरेको खुलासा गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयोे, ‘विद्यालयमा शिक्षकको अभाव रहँदा–रहँदै शिक्षकको काज सरुवा गर्न सहयोग गर्न भन्नु कत्तिको उचित हो, हाम्रो आर्दशको मात्र समस्या होइन, यहाँका अरु धेरै विद्यालयमा पनि यस्तै खाले समस्या छ,

आफु निकटका शिक्षकलाई जहाँ विद्यार्थी नै छैन्न, त्यहाँ काज सरुवा गराएर बेकामे, हाजिरी मात्र लगाउने शिक्षक बनाईएको छ । यदि शिक्षकलाई समस्या, कुनै अप्ठेरो परिस्थिती भए विदा लिने ब्यवस्था छदै छनी । यो बिषयमा गहिरिएर समिक्षा र खोजी नीति गर्नु आवाश्यक छ ।’

देश संघिय संरचनामा गईसकेपछि तीन तहको सरकार अहिले संञ्चालनमा छ । अहिले स्थानिय सरकारले पनि आफु अनुकुलका शिक्षा नीति बनाउन थालेका छन ।

बाँके, बर्दियाका १६ स्थानिय तहमध्येको ठुलो स्थानिय सरकारका रुपमा हेरिने नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले पनि नगर शिक्षा नीति बनाई रहेको छ ।

विभिन्न चरणमा छलफल गरि सकिएको भन्दै उपप्रमुख उमा थापा मगरले अबको दुई, चार महिना भित्रमा अन्तिम रुप दिईने सक्ने जानकारी दिनुभयो ।

एक अर्को प्रशंगमा उपप्रमुख उमा थापा मगरले प्रतिक्रिया दिदै भन्नुभयो, ‘शिक्षकको काज सरुवाको कुरा मेरो र हाम्रो अधिकार क्षेत्र भित्रको बिषय होइन, कोही निवेदन लिएर आउनुहुन्छ, कुरा राख्नु हुन्छ,

भने मैले संम्बन्धित ठाउँ सम्म कुरा पु¥याइ दिएको मात्र हो, मिल्ने, मिलाउन सक्ने जति हेरदिनुहोस भनेर अनुरोध मात्र गरेको हो, यदि यसलाई कसैले दबाब दिएको भन्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, अहिले सम्म बीस–पच्चीस जनाआउनु भयो– होला, उहाँहरु सबै जना मेरो मान्छे मात्रै पनि होइनन् ।’

बाँके बर्दियाका अन्य १५ वटा स्थानिय तहमा शिक्षा नीति निर्माण र कार्यन्वयनको अवस्था सन्तोष जनक छैन । शिक्षा नीति संघ र प्रदेश सँग बाझिने देखिएपछि पुरानै शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार आवाश्यक पर्ने कार्यविधि बनाई काम गरी रहेका छन ।

स्थानिय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा नगर, गाउँ शिक्षा समितिहरु पनि निर्माण गरिएका छन । तर पनि संघ र प्रदेशको शिक्षा नीति र नियमावली पुर्ण रुपमा तयार भई आइ नसकेकालेले स्थानिय तहहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्था देखिन्छन ।

बजेटको कुरा गर्दा प्रत्येक स्थानिय तहले प्रति बर्ष संघ, प्रदेशको बजेट बाहेक ५० लाख भन्दा बढी रकम स्थानिय तहबाटै बिनियोजन गर्ने गरेको पाईएको छ ।

यसैगरी प्रत्येक स्थानिय तहमा संघिय सरकार मार्फत ६ करोड भन्दा माथीको बजेट पनि प्राप्त भईरहेको छ । कतिपय स्थानिय तहलाई प्रदेश सरकार मार्फत पनि बजेट प्राप्त भएको खुल्न आएको छ ।

बजेट प्रत्येक बर्ष बढेको बढ्ै छ । तर गुणस्तरियतामा प्रश्न उठिरहन्छ । यद्धपी कतिपय स्थानियले तहले भने प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशत शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने गरेको बताउँछन ।

निजीलाई शैक्षिक माफियाका विद्यालय र सामुदायिक सरकारीलाई काम नगरी तलव खाने सरकारी विद्यालय भनेर आरोप, प्रत्यारोप गर्नेहरु एकथरी छन ।

विद्यालयमा समन्वय, सहकार्यको अभावले अभिभावकहरुमा अपेक्षाकृत रुपमा जागरुक्कता जाग्न सकेको छैन, विद्यालय ब्यवस्थापन समिति, शिक्षकका आ–आफनै काम गर्ने शैली छन ।

वडा, पालिका शिक्षा शाखा, समन्वय इकाइका काम कारबाहीहरु पनि प्रभावकारी बन्न सकि राखेका छैनन् । विद्यालयहरुको अस्त–बेस्तता र प्रभावकारी समन्वय सहकार्यको अभावमा शैक्षिक गुणस्तरता कायम हुन नसकेको भन्ने पनि छ ।

अर्काे तर्फ नियमित विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन पनि समस्या छ । भर्ना भएजति विद्यार्थी नियमित विद्यालयमा पनि आउदैनन् ।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेका शाखा अधिकृत उद्धव श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “विद्यालयहरुमा अहिले भद्रगोल छ ।

पहिले नौ वटा स्रोत केन्द्रबाट काम गरिरहेका थियौं । एकले अर्काको निगरानी गरिन्थ्यो । तर अहिले केही कमी भएको छ । हाम्रो भुमिका पनि फेरिएको छ, पहिलेको जस्तो छैन ।”

शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ (आठौं संशोधन २०७१-०१-२९), शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (नवौं संशोधन, उच्चमाध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ र उच्चमाध्यमिक शिक्षा नियमावली २०५२ ले शिक्षा सँगका बिषय, बस्तु तथा कामकारर्बाहीलाई स्पष्ट पारेको छ ।

जसमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता लगायतका विभिन्न कुरा समेटिएका छन । तर ब्यवहारिक कार्यन्वयनको पक्षमा निकै फितलो भईरहेको देखिन्छ ।

यद्धपी, धम्बोजी माबि नेपालगंज बाँकेकी निर्वतमान प्रधानाध्यापक किरन आचार्य भन्नुहुन्छ, “निति र विधि आफ्नो ठाउँमा छ, यो बारेमा म त्यति बोलिन, मेरो अनुभवमा शिक्षक, शिक्षिकालाई कक्षामा समयमै छिराउन सक्नु नै महत्वपुर्ण कुरा हो ।

शिक्षक, शिक्षिका नै बढी जिम्मेवार हुन आवाश्यक छ । बजेटले पनि विद्यालयको ब्यवस्थापकिय कुरामा प्रभाव पार्ने काम त गर्छ, तर म भन्छु, हामी सबैले आ–आफनो दायित्व राम्ररी निर्वाह गर्न सक्यौं भने काम गर्न सकिन्छ, बजेट मात्र सबै थोक होइन । यसमा अभिभावक, शिक्षकका नेता, स्थानिय सरकार लगायतको ध्यान जान जरुरी छ ।”

बाँके, बर्दियाका विद्यालय मात्र नभई प्राविधिक भनीएका शिक्षालय र उच्च शिक्षा दिने शिक्षण संस्थाहरुमा पनि बढी लापरवाही भएको र प्रभावकारी समन्वय नभएको पाईएको छ ।

उता बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजक निरन्जन कुमार चौधरीले बालमैत्री, ब्यवहारिक शिक्षाका लागी आफुले वडामा पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।

उसो त बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको बताउदै आएको छ ।

बाँकेको नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले त मुस्लिम मधेसी समुदायका बालिकाहरुलाई लक्षित गरी छात्रा कलेज नमुनाको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । यद्दपी परिणाम भने हेर्न बाँकी नै छ ।

-बाँके, बर्दिया जिल्लामा रहेका विद्यालयको विवरण यस्तो छ ।

बाँके, बर्दियाका स्थानिय तहहरुले बिनियोजन गरेको बजेट, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी दर, शिक्षा नीति निर्माणको अवस्था यस्तो छ । हेर्नुहोस ।

साभार :गुडन्यूज साप्ताहिक पत्रिकाबाट ।