काठमाडौं १२ पुस / संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको व्यवस्थाका लागि जनसंख्याका आधारमा समान वितरण गरी सबैका लागि सहज पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा मा उच्च शिक्षामा पहुँचको अवस्था दयनीय रहेको देखिएको छ । सरकारले सबै क्षेत्रमा शिक्षाको समान पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने अवधारणा बनाएको बर्षौं बिते पनि कर्णालीलगायतका मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका प्रदेशलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
शिक्षालाई मानव विकास सूचकांकको दोस्रो आधारभूत हिस्सा मानिए पनि उच्च शैक्षिक संस्थाको संरचना विकास र पहुँचमा ६ नम्बर प्रदेश अन्यको तुलनामा धेरै पछि परेको देखिएको छ । प्रादेशिक संरचना बाँडफाड गर्नुअघि नै विभिन्न सूचकांकमा पछि परेका कर्णाली, भेरी र राप्ती अञ्चलका १० वटा जिल्ला मिलाएर बनाइएको ६ नम्बर प्रदेशमा उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच अन्य प्रदेशको तुलनामा नगन्य रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल जनसंख्याको ६.९ प्रतिशत हिस्सा आगटेको प्रदेश नम्बर ६ मा उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच ३.९८ प्रतिशत अर्थात ५६ वटा मात्र क्याम्पस रहेको पाइएको छ । जब कि सोही हाराहारीमा ७.९ प्रतिशत जनसंख्या भएको प्रदेश नम्बर ४ मा उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच भने ८.८१ प्रतिशत अर्थात १२४ वटा क्यापस रहेका छन् । जनसंख्याका आधारमा प्रदेश नम्बर ६ र ४ समान भए पनि उच्च शैक्षिक संस्थामा पहुँच दोब्बरभन्दा बढीले फरक देखिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हालै सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा बढी उच्च शैक्षिक संस्था सहरीकरण बढी भएको र देशको राजधानी रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको छ । यो प्रदेशमा २०.९ प्रतिशत जनसंख्याका लागि ४३.५ प्रतिशत अर्थात ६१२ वटा क्याम्पस रहेको देखिएको छ । यसरी तुलना गर्दा सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेशमा उच्च शैक्षिक संस्था रहेको देखिन्छ । जबकि प्रदेश नम्बर ३ जस्तै जनसंख्या भएको प्रदेश नम्बर २ मा १ सय २६ वटामात्र कलेज रहेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर ३ र २ को जनसंख्यामा खासै फरक नदेखिए पनि यी दुई प्रदेशमा क्याम्पसको संख्यामा भने धेरै फरक देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा २०.४ प्रतिशत जनसंख्याका लागि देशभरका सम्पूर्ण क्याम्पस संख्याको ८.९६ प्रतिशत अर्थात १ सय २६ वटा क्याम्पस रहेका छन् भने प्रदेश नम्बर ३ मा २०.९ प्रतिशत जनसंख्याका लागि ४३.५ प्रतिशत अर्थात ६ सय १२ उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन् ।
देशकभर रहेका १ हजार ४ सय ७ क्याम्पसमध्ये झन्डै आधा अर्थात ६ सय १२ वटा राजधानी तथा आसपासका क्षेत्र अर्थात प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको पाइएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा कार्यक्रम तथा योजना शाखाका प्रमुख बिनोद भट्टराई जनसंख्या वितरणको आधारमा शिक्षाको पहुच विस्तार गर्नुपर्ने भए पनि भौगोलिक अवस्था, सामाजिक संरचना र सहरकेन्द्रित मानसिकताका कारण दुर्गम क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक संस्थाको पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए । “उच्च शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्न आयोगले शैक्षिक नक्सांकनको काम अघि बढाएको छ,” उनले भने, “जनसंख्याको आधारमा समान रूपमा शिक्षाको पहुँच
विस्तार गर्ने काम सुरु गरिएको छ ।”
सरकारले आम नागरिकको समाजिक, आर्थिक अधिकारको संरक्षण र सिमान्तकृत समूहहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने जनाउँदै संघीय संरचनाको बाँडफाड गरेको भए पनि ६ नम्बर क्षेत्र सबैभन्दा पछि परेको देखिन्छ । सो प्रदेशमा ५६ वटामात्र उच्च शैक्षिक संस्था रहेको देखिन्छ भने देशकै राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ मा ६ सय १२ वटा उच्च शैक्षिक संस्था रहेका छन् । यसरी हेर्दा शिक्षालाई स्थानीय तहमा विकेन्द्रित गरेर पहुँच विस्तार गर्ने योजना सफल बनाउन प्रदेश नम्बर ६ मा सरकारलाई चुनौति हुने देखिएको छ । प्रादेशिक संरचना बाँडफाड गर्दा शैक्षिक संरचनाको पहुँचलाई आधार मान्न नसक्दा प्रदेश नम्बर ६ उच्च शैक्षिक सूचकांकमा पछि देखिएको छ । यसरी नै प्रदेश नम्बर ५ मा सम्पूर्ण जनसंख्याको १८ प्रतिशत जनसंख्या भए पनि क्यामपसको संख्या १४ प्रतिशत अर्थात १ सय ९७ वटा मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश नम्बर १ मा १७ प्रतिशत जनसंख्याका लागि १३ प्रतिशत अर्थात १ सय ९६ वटा क्याम्पस रहेका छन् । प्रदेश नम्बर ७ मा ९.६ प्रतिशत जनसंख्याका लागि ६.८२ प्रतिशत अर्थात ९६ वटा मात्र क्याम्पस रहेका छन् । नेपाललाई वन र कृषिप्रधान देश भनिए पनि ३ नम्बर प्रदेशमामात्र यसका लागि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि १-१ वटा क्याम्पस रहेका छन् । अयुर्वेदिक, कृषि र वन बिज्ञान गर्ने उच्च शैक्षिक संस्था प्रदेश नम्बर ३ मा केन्द्रित छन् ।
कारोबारमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन् ।
