‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्दै छ सरकार । नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो । तर, समृद्धि र सुख के हो ? कसरी प्राप्त गर्ने ? यो विषय भने अझै अपरिभाषित छ, अलमलमा छ । यसै सिलसिलामा सत्तारुढ नेकपाका सांसद एवम् पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको नेतृत्वमा गाँजाको खेती गर्न पाउनेगरी गैरसरकार विधेयक अर्थात् (प्राइभेट बिल) १९ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ ।

तामाङको तर्क छ,’ अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यले मात्रै २२ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी गाँजा खेतीबाट गर्छ । विश्वका ४० वटा मुलुकले गाँजाको उत्पादन र बिक्री खुला गरेका छन् । गाँजा खेतीका लागि नेपालमा उपयुक्त प्राकृतिक वातावरण छ । रोजगारीको अभावमा लाखौँ नेपाली विदेशमा छन् । विदेशको ४४ डिग्री गर्मीमा काम गर्दा पनि उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिएन । तर, यहाँ खेतबारी बाँझो छन् । त्यसैले नेपालीको आर्थिक स्थिति सुधार्न र रोजगारीको सम्भावनालाई बढाएर परिवारसँग छुट्टिएर बसेका नेपालीलाई परिवारसँग बस्ने वातावरण बनाउन गाँजाको खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

किसानको आर्थिक उपार्जनका लागि गाँजा खेतीलाई लाइसेन्स नै दिएर उत्पादन गर्नुपर्छ, त्यसको निर्यात गर्नुपर्छ, स्वदेशमै आयआर्जनको माध्यम बनाउनुपर्छ र यसमा भएका रासायनिक तत्वलाई उपयोग गरी विभिन्न औषधिको उत्पादन र प्रयोग गर्नुपर्छ । गाँजा खाएर आजसम्म कोही मरेको छैन । किनकि यसले गर्ने असरभन्दा यसबाट पाइने लाभ धेरै छन् । गाँजा खुला गरेमा नेपालमा विदेशी पर्यटकको घुइँचो लाग्छ र नेपाल वायुसेवाले थप विमान किन्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यसो त बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सांसद केशव स्थापितले बारम्बार भनिरहेका छन्, ‘कुनै समय नेपालमा गाँजाको बजार दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजाको उच्च माग छ, नेपाली गाँजाको निर्यात गरेर देशले ठूलो आम्दानी गर्न सक्छ । युवा विदेश जानुपर्दैन । देश २/४ वर्षमै धनी हुन्छ । पश्चिमाहरू हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोतमाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको उत्पादन आफैँले गरिरहेका छन् । यसरी हामी गरिब र उनीहरू धनी भइरहेका छन् । गाँजामाथि प्रतिबन्ध फुकुवा म यो अभियानमा लागिपरेको छु । नेपालमा धनी बनाउने यो अचुक उपाय हो ।’ स्थापितले बागमती प्रदेशमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक २० फागुनमा दर्ता गरेका छन् ।

गाँजाखेतीलाई खुला गर्नुपर्ने आवाज नेपालमा आइरहे पनि लामो समयदेखि यसले राजनीतिमा प्रवेश पाएको थिएन । औपचारिक रूपमै विधेयक दर्ता गराएपछि गाँजा बहसले नेपालमा पुनः स्थान पाएको छ, तर सत्तारुढ पार्टीमा पर्याप्त छलफल भएको पाइएको छैन । प्रतिपक्ष कांग्रेसले आधिकारिक धारणा व्यक्त नगरे पनि विपक्षमा बोलेका छैनन् । गाँजा खेतीलाई खुला गर्नुपर्नेहरू यसरी बोल्दै छन् कि गाँजा पर्व, गर्व, योग, औषधि, सुख, दुःख, तातोचिसो, धन र मनको साथी हो । सबैको साथीलाई किन खुला नगर्ने ?

सांसदहरू तथा राजनीतिक नेतृत्व भनेको देशलाई कुन दिशामा डोहोर्‍याउने र कहाँ पुर्‍याउने भन्ने ज्ञान भएका पाइलट हुनुपर्ने हो । नेपाललाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्रीहरू र सांसदको लर्कोले सफल, सक्षम र न्यायपूर्ण समाजको बाटोमा हिँड्दै र हिँडाउँदै हो ? के रुकुम, रोल्पा, जुम्ला र डोल्पामा माओवादी बढ्नु र युद्ध हुनु, लैंगिक असमानता र दलित हेपिनु पनि गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लागेर हो ।

यो पनि सत्य हो कि ०३३ सालअघि नेपालमा गाँजाको कारोबार खुला थियो । राष्ट्रसंघले सन् १९६१ मा पारित गरेको ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नर्काटिक्स ड्रग्स’ नामक सन्धि अनुमोदन गरेका कारण नेपालले गाँजा खेतीलाई गैरकानुनी संज्ञा दिएको हो । त्यसभन्दा पहिले गाँजालाई लागुऔषध मानिएको थिएन । नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, ०३३ ले गाँजालाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो ।

भाँगो र गाँजा उस्तै भए पनि उही होइन । भाँगोको दानाबाट तेल निस्कन्छ । दानालाई अचार बनाएर सेवन गरिन्छ । यसको बोटको त्यान्द्रा (बोक्रा) मसिनो पारेपछि लुगा बन्छ । झोला, नाम्लो, दाम्लो, डोरी बनाउने गरिन्छ । डाँठले दाउराको काम गर्छ । थकाली भान्छाघरमा टिमुर र भाँगो राखेको अचारले छुटै पहिचान पाएको छ । गाँजाको बोटबाट पनि डोरी र कपडा बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ ।

निश्चय पनि गाँजाको बहुआयामिक महत्व छ, तर यतिवेला हाम्रो प्राथमिकता के हो ? ‘समाजवादी’ गन्तव्यको यात्रा कता हो र कसरी पुग्ने हो ?

नेपाल गाँजा बेच्नै नपाएर गरिब भएको हो वा हाम्रो गरिबी गलत आर्थिक नीतिको नतिजा हो ? झट्ट सुन्दा र गरिबीको चपेटामा परेका नेपालीलाई ‘गाँजा खेती गरेर, लाखौँ डलरको कमाइले जिन्दगी सुखद हुन्छ र परिवारको भविष्य चम्काइदिन्छ, गाँजा खेती नगरेर नै नेपालको विकास नभएको हो’ भन्ने आभास दिलाउन खोजिँदै छ ।उनीहरूको तर्क छ, ‘गाँजालाई फुकुवा गरेमा नेपालको अर्थतन्त्रको कायापलट हुने निश्चित छ । यहाँको अर्गानिक गाँजाको माग विश्वबजारमा अरूभन्दा उच्च छ । क्यान्सर सेलहरू मार्न, रक्सी तथा अन्य हानिकारक लागुऔषधको लत छुटाउन, शारीरिक पीडा हटाउन, अपचजस्ता समस्याको उपचारका निम्ति र विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि बनाउन गाँजाको प्रयोग हुन्छ ।’ के वास्तविकता यही हो त ? के नेपाल गरिब भएको गाँजा प्रतिबन्ध लगाएर हो ?

निश्चय पनि गाँजाको बहुआयामिक महत्व छ, तर माथि भनिएजस्तो छैन । हाम्रो प्राथमिकता के हो ? हाम्रो ‘समाजवादी’ गन्तव्यको यात्रा कता हो र कसरी पुग्ने हो ? नेताहरू, पेसाकर्मी र आमनागरिकको चासोको विषय हो यो । आज गरेको यात्राको तयारीले भोलि पुग्ने र वास बस्ने अनि पर्सिको यात्रा तय गर्ने हो । सामाजिक न्याय र समानता रातारात आउने होइन । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति, सही योजना र व्यापक जनसहभागिता चाहिन्छ । नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषय गाँजाको वैधानिकता होइन, धान खेतीमा सफलता हासिल गरेर चामलमा तथा कुखुरा, खसी, बोका र राँगा पालेर मासुमा आत्मनिर्भरता बढाउने हो । स्याउ, सुन्तला, अम्बा, मेवा, आँप, लिची, भुइँकटहरजस्ता फलफूल खेती र तरकारी खेतीमा उत्पादन बढाउने हो । राज्यले सहयोग गरेर अन्न, माछा, मासु, फलफूल र तरकारीको विदेशी आयात घटाउने हो ।

जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी बिजुली निर्यात गर्ने हो । हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम संयोजन रहेको नेपाल विश्वकै प्राकृतिक विविधता र सम्पन्नताले भरिभराउ देश हो । प्राकृतिक ढंगले गरिने कृषिबाट नै आजको मानव समुदायको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । पर्यटनको विकासमा टेवा पुर्‍याउन होमस्टे बनाउने हो र हाम्रा प्राकृतिक तथा प्राचीन सम्पदा विश्वसामु चिनाई आम्दानी बढाउने हो ।

युवालाई स्वदेशमा राम्रो शिक्षा दिने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने र स्वस्थ नेपाली भएर बाँच्न पाउने वातावरण निर्माणमा एकजुट हुने हो । यस्तो विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने भनेको प्रतिस्पर्धी बनेर गलत काम हुन नदिने हो । समग्रमा भन्नुपर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार, रोजगारी, विधिको शासन, पारदर्शिता, समतामूलक दिगो विकास र जीवनस्तरमा अभिवृद्धिको आधार तयार पार्ने हो ।

गरिबी भनेको पैसा नहुनु मात्र होइन, शक्तिहीनता, आवाजविहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि हो । आम्दानी मात्रका आधारमा गरिबी मापन गर्दा वास्तविक रूपमा गरिब पहिचान गर्न नसकिने भएकाले गरिबीको मापनलाई बहुआयामिक विषयहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता आधारमा मापन गर्नुपर्ने विषयमा धेरै विवाद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।

हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि गाँजा खुला रूपमा सेवन गर्न पाउने र औषधिका लागि प्रयोग गर्ने देशहरूले आफूलाई चाहिनेजति गाँजा आफैँ उत्पादन गर्छन्, गर्दै आएका छन् र भविष्यमा पनि गर्नेछन् । उनीहरूसँग नियमन र नियन्त्रण गर्ने चुस्त कानुनी व्यवस्था तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्र छ । नेताहरू जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेका छन् । के हामीसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्र छ ? यहाँ मतलबी, स्वार्थी र विवेकहीन मानिसको ठूलो झुन्ड छ ।

विदेशीले नाकाबन्दी गरेको वेला होस् वा कोरोनाको जोखिमबाट बच्न सामूहिक प्रतिबद्धता देखाउनुपर्नेमा नाफा कुम्ल्याउनेहरूको संख्या ठुलै छ । मास्क र औषधिदेखि नुन र ग्याससम्म लुछालुछ, कालाबजारी, हाहाकार मच्चाउन सक्ने हामी नेपाली, हाम्रो निरीह राज्य संयन्त्र आँखाअगाडि छ । समाजका बाँकी सबै भोकै भए पनि आफू अघाएर डकार्न पाए पुग्ने त्यो लोभी मनले गाँजाको व्यापार र व्यापारीको सञ्जाल कस्तो बनाउला ?

हामीले गाँजा खेती गर्‍यौँ भने पनि प्रतिबन्धित देशमा गाँजा बेच्न पाइने छैन । दलालहरूको दुस्चक्रमा परेर प्रतिबन्धित देशमा गाँजा बेचेर धन कमाउने लोभमा कलिला युवायुवती जेलमा हुनेछन् । के गाँजा खेतीबाट हाम्रो देशका परिश्रमी किसान पनि करोडपति बन्न सक्छन् ? गाँजा वैध भएको मुलुकमा समेत यसबाट लाभ लिने केही माफिया मात्र भएको र मुठीभरले मात्र फाइदा लिइरहेका अनगिन्ती लेखहरू सार्वजनिक छन् ।

नेपालमा कदाचित गाँजाले वैधानिकता पाएमा पनि नेपाली किसान होइन, दलाल र माफियाहरू रातारात करोडपति हुनेछन् । आर्थिक असमानता झन बढ्नेछ । यसको उदाहरण ‘हिमालको हीरा’ भनिने यार्सागुम्बाको व्यापार हो । गाँजा बेचेर धनी बन्ने गजडी गफ हो । लोकतन्त्रमा विकासको मोडेलबारे खुलेर प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । मेरी ९० वर्षकी आमाले कसैले गर्नुपर्ने काम गरेन र नगर्नुपर्ने काम गर्छु भन्दा उत्तर दिनुहुन्छ,’ ढाडमा छैन लत्ता कसरी जान सक्छौ कलकत्ता ?’