शैक्षिक आन्दोलनको चरित्र र कार्यदिशा राज्यले अवलम्बन गर्ने शैक्षिक पद्धति र संरचनाले निर्धारण गरेको हुन्छ

नेपालको राजनीतिक क्रान्तिले मूलतः पुँजीवादी क्रान्तिको चरण पूरा गरेको छ । पुँजीवादी क्रान्तिको मुख्य कार्यभार नागरिक हक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्ति नै हो । नेपालको सन्दर्भमा पहिलोपटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत राज्यको मूल कानुनका रूपमा नेपालको संविधान ०७२ निर्माण भएको छ । संविधानले नेपाली जनताको बनोट र समग्र राज्य संरचनाको परिभाषा गर्नुका साथै प्रत्येक नागरिकको अधिकार र कर्तव्य तथा राज्यको दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले पुँजीवादी क्रान्तिको चरणलाई पहिचानको चरण पनि भन्न सकिन्छ ।

यसलाई पुँजीवादी क्रान्ति वा जनवादी क्रान्ति जुन शब्दावली प्रयोग गरे पनि क्रान्तिको यस चरणमा नागरिक हक तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन नै प्रधान हुने गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा पुँजीवादी–जनवादी क्रान्तिको चरणमा राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रणालीजस्ता आधारभूत अधिकार प्राप्त भएका छन् । त्यसरी नै शैक्षिक आन्दोलनको सन्दर्भमा हामीले केके उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ र अब शैक्षिक आन्दोलनको कार्यदिशा र चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने विषयको छलफल गर्न जरुरी छ ।

शिक्षा प्रणालीको चरित्र राज्य प्रणालीको बनोट र शासकीय स्वरूपले निर्धारण गरेको हुन्छ । ठीक त्यसैगरी शैक्षिक आन्दोलनको चरित्र र कार्यदिशा पनि राज्यले अवलम्बन गर्ने शैक्षिक पद्धति र संरचनाले निर्धारण गरेको हुन्छ । विगतमा सामन्ती एकात्मक तथा राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाप्रति बफादार नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्य बोकेको असमान र अवैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीविरुद्ध समान, निःशुल्क र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिको कार्यदिशा नै शैक्षिक आन्दोलनको कार्यदिशा बन्न गयो । राजनीतिक विचारधाराअनुसार कतिपयले यसलाई जनमुखी शिक्षा प्राप्तिको आन्दोलनका रूपमा परिभाषा गरे त कतिपयले जनवादी शिक्षा प्राप्तिको आन्दोलनका रूपमा अवलम्बन गरे । जुनसुकै शब्दावली प्रयोग गरे पनि तत्कालीन शैक्षिक आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक हक प्राप्तिको चरण नै साबित भयो । मूलतः शैक्षिक आन्दोलनको यो चरण पनि राजनीतिक रूपमा पुँजीवादी तथा जनवादी क्रान्तिको शैक्षिक शाखा बन्न गयो । अन्ततः राजनीतिक शैक्षिक आन्दोलन नै विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यदिशा बन्न पुग्यो ।

संविधानको ३८ (५) मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र धारा ४० (२) मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लिखित यी प्रावधानले शिक्षामा पनि समावेशी प्रतिनिधित्वमार्फत उत्पीडित वर्ग र समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यो शैक्षिक आन्दोलनको अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

राज्यको संघीय पुनर्संरचना सँगसँगै शैक्षिक पुनर्संरचनामार्फत शैक्षिक अधिकार र संरचना जनताको घरदैलोनजिक पुगेका छन् । जसले गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको सापेक्षतामा शैक्षिक नीति तथा पाठ्यक्रम निर्माण र गुणस्तर वृद्धि गर्ने सुनौलो अवसर सिर्जना भएको छ । संविधानले संघीय सरकारको अधिकार सूचीभित्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन, केन्द्रीय पुस्तकालय राखिएको छ भने प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीअन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय राखिएको छ । शैक्षिक अधिकारका दृष्टिकोणले पनि सबैभन्दा बलियो स्थानीय तह देखिएको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा संघीय शिक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय तहको कार्यभार बन्न गएको छ ।

प्रचलित नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समाजवादीउन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । त्यसैगरी राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यका नीति संविधानले नै समाजवादी शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ । धारा ५१ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति : (१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने । (२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने । (३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजानेलगायत आदर्शपरक नीतिहरू राज्यले अवलम्बन गर्न खोजेको छ । यसरी हेर्दा शैक्षिक आन्दोलनको गौरवपूर्ण विगतबाट महत्वपूर्ण उपलब्धिसहित चुनौतीपूर्ण उज्यालो भविष्यतर्फ मोडिएका छौँ । आजको सन्दर्भमा शैक्षिक आन्दोलनको कार्यदिशा र चरित्रमा तात्विक फेरबदल आएको छ ।

शैक्षिक आन्दोलनको अबको कार्यदिशा जनवादी शिक्षा प्राप्तिको आन्दोलनबाट समाजवादी शिक्षा प्राप्तिको आन्दोलनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । समाजवादी शैक्षिक आन्दोलनको पहिलो चरणमा हामीले जनवादी शिक्षा प्राप्तिको चरणमा प्राप्त शैक्षिक हक तथा अधिकार कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनलाई केन्द्रित गरिनुपर्छ । दोस्रो चरणमा नेपाली सापेक्षताको समाजवादी राज्यव्यवस्था निर्माणका लागि समाजवादी शिक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

लेखक भण्डारी नेकपाका नेता एवंम् पूर्व माओबादी केन्द्र निकट बिद्यार्थी संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) का केन्द्रिय उपाध्यक्ष पनि हुन् ।