क्यान्सरका बिरामीलाई किमोथेरापी दिँदा अत्यावश्यक सिसप्लाटिन औषधि र कुकुरलगायत जनावरले टोक्दा जतिसक्दो छिटो लगाउनुपर्ने रेबिजविरुद्धको खोप देशभरका अस्पतालमा हाहाकार भएको छ । गत ९ जेठदेखि नै चरम अभाव भएको सिसप्लाटिन पछिल्लोपटक ८ असारमा १२ सय भायल भित्र्याए पनि बुधबारदेखि फेरि अभाव भएको छ । रेबिजविरुद्धको खोप पनि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालबाहेक कुनै पनि अस्पतालमा छैन । टेकुमा पनि ६ हजार भायल मात्रै छ ।
उपत्यकाबाहिरका प्रादेशिक र जिल्ला अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप नभएपछि कुकुर–बिरालोलगायत जनावरले टोकेका बिरामीको भिड टेकु अस्पतालमा लाग्ने गरेको छ । सीमित निजी अस्पतालले पनि यो खोप दिइरहेका छन् । तर, सरकारले निःशुल्क दिने रेबिजविरुद्धको खोपका लागि निजीले महँगो शुल्क लिन्छन् ।
टेकु अस्पतालमा दैनिक औसतमा तीन सय बिरामी रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन आउँछन् । त्यसैले मौज्दात खोप सीमित दिनलाई मात्रै पुग्छ । तर, नयाँ खोप किन्ने प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । यतिसम्म कि ६ महिनायता चारपटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि आवेदन नै परेको छैन ।
हाल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल, भेरी अस्पताललगायतमा रेबिजविरुद्धको खोप सकिएको छ । कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा लामो समयपछि केही दिनअघि मात्रै केही प्रदेश आपूर्ति निर्देशनालयबाट पाँच सय भाइल आएको अस्पतालकी सूचना अधिकारी अनिता ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । बागमती प्रदेशका टोखा चण्डेश्वरी, वज्रबाराही, धादिङस्थित त्रिशूल अस्पतालमा पनि उक्त खोप अभाव छ । त्यस्तै, शैलजा आचार्य अस्पताल कोशी, कोशी प्रदेशिक अस्पताल भद्रपुर, मधेश प्रादेशिक अस्पताललगायतमा पनि रेबिजको खोप रित्तिएको छ ।
खोप अभावले रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भेरी अस्पतालका मेसु नवीन दर्नालले केन्द्र सरकारले खोप नपठाएपछि बिरामी फर्काउनुपरेको बताए । ‘स्नेक बाइटको खोप छ, तर रेबिजको खोप अभाव भएको ६ महिना भयो । बिरामी आए फर्काउँछौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले खोप पठाएको छैन । केही भाइल खरिद गर्ने भनेर अस्पतालको समितिबाट निर्णय भएको छ ।’
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी हाल सरकारी प्रणालीमा करिब ५० हजार भाइल रेबिजविरुद्धको खोप मौज्दात रहेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार समस्या खोप अभावभन्दा पनि वितरण व्यवस्थापनमा छ । ‘हामीसँग अझै केही दिन पुग्ने गरी सरकारी प्रणालीमा खोप उपलब्ध छ । समस्या वितरण व्यवस्थापनमा हुनसक्छ । बजार र निजी अस्पतालमा पनि पर्याप्त खोप उपलब्ध छ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार खरिद प्रक्रियामा लागत अनुमान (स्टिमेट) र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यबिच ठुलो अन्तर आएपछि समस्या भएको हो । ‘टेन्डर गर्दा पुरानो दररेटका आधारमा लागत अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोपको मूल्य बढिसकेको छ । अहिले खरिद गर्दा ६ महिनाअघिको तुलनामा मूल्य निकै महँगो परेको छ । यही कारण चारपटकसम्म टेन्डर आह्वान गर्दा पनि आवेदन परेन । चौथोपटकको आवेदनको म्याद पनि सकिन लागेको छ, तर हालसम्म कुनै कम्पनीले आवेदन दिएको छैन,’ उनले भने ।
अधिकारीका अनुसार लागत अनुमान यथार्थपरक नहुँदा खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । सरकारले करिब दुई लाख ३४ हजार भाइल रेबिजविरुद्धको खोप करिब साढे दुई करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने लक्ष्यसहित टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोपको मूल्य बढेपछि तोकेको मूल्यमा आपूर्ति गर्न इच्छुक कम्पनीहरूले आवेदन नै नदिएको उनले बताए ।
रेबिजविरुद्धको खोप नेपालमा उत्पादन हुँदैन । भारतबाट ल्याइन्छ । यो खोप आयात गर्ने सीमित आयातकर्ता कम्पनी छन् । औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता किरण बज्राचार्यले रेबिज र अन्य भ्याक्सिनको आयातमा शुल्कबारेमा विवाद भइरहेको बताए । ‘आयातकर्ताहरू स्वचालित मूल्यमा खोप ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यसो गर्दा महँगा पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘हाल उक्त विषयको फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ, तर रेबिजको खोप निजीले चाहिँ सहजै उपलब्ध गराइरहनुभएको छ ।’
वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार गत वैशाखदेखि नै खोप अभाव हुन थालेको थियो । केन्द्र सरकारले खोप व्यवस्थापनबारे समयमै सोचेन । ‘सरुवा रोग बढ्दै गइरहेका छन्, उपत्यकाबाहिरका धेरै सरकारी अस्पतालले रेबिजविरुद्धको भ्याक्सिन छैन भनेर हामीकहाँ रेफर गरिरहेका छन्, उपत्यकानजिकका अस्पतालमा पनि हालत उस्तै छ । टाढा–टाढाबाट पनि जिल्लामा खोप पाइएन भन्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्था केही दिनदेखि मात्रै होइन, गत वैशाखदेखि नै छ ।’
टेकु अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने बिरामीको चाप
अस्पतालमा दैनिक तीन सयको संख्यामा रेबिजविरुद्धको खोप लगाउन बिरामी आउँछन् । तर, कुनै दिन सात–आठ सयको संख्यामा खोप लगाउन आउँछन् । एक महिनाअघिसम्म यहाँ दैनिक औसत दुई सय आउँथे । तर, उपत्यकाबाहिरका अन्य अस्पतालमा खोप रित्तिएपछि टाढाटाबाट पनि आउने गरेका छन् ।
यहाँ ६ हजार पाँच सयहाराहारी भायल मात्रै मौज्दात छ । तर, दैनिक तीन सय प्रयोग हुने भएकाले उक्त खोप करिब २२–२३ दिनलाई मात्र पुग्छ । मौज्दात खोप सकिएपछि सेवाग्राही मारमा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय सरकार र दातृ निकायसँग माग गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोलाले बताए ।
खोप खरिद गर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)ले हो । तर, इडिसिडीले पछिल्लो ६ महिनायता खोप खरिद गरेको छैन । ६ महिनादेखि उपत्यकाबाहिरका अस्पताललाई इडिसिडी तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले खोप उपलब्ध गराएको छैन ।
रेबिजविरुद्धको खोप सकिनै लागेपछि टेकु अस्पतालले स्थानीय तहसँग हारगुहार गरिरहेको छ । निर्देशक डा. अनुप बास्तोलाकाअनुसार केन्द्र सरकारबाट टेन्डर गरेर खरिद गर्दा प्रक्रियागत समय लाग्ने भएकाले माग गरिएको बताए ।
केन्द्र सरकारले नदिएपछि स्थानीय तहले आफैँ पनि खोप खरिद गर्छन् । ‘हामीलाई इडिसिडीले खोप र अन्य सरुवारोगविरुद्धको औषधि वितरण गर्छ, तर पछिल्लो ६ महिनायता आएको छैन,’ काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक केसीले भने, ‘हामी आफैँले आयातकर्तासँग किनेर टेकु अस्पताललाई दिएका छौँ, महानगरपालिकाले पनि रामघाट स्वास्थ्य चौकीबाट रेबिजविरुद्धको खोप वितरण गरिरहेको छ ।’
टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. बास्तोलाका अनुसार केही थान मात्रै खोप बाँकी रहेकाले काठमाडौं महानगर, ललितपुर महानगर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (नेपाल च्याप्टर)सँग माग गरिरहेको हो । ‘टेकु अस्पताल केन्द्रअन्तर्गत रहने अस्पताल हो, तर हामीसँग अस्पतालले खोप माग गरिरहेको छ, संघीय सरकारको अस्पतालमा खोपको हाहाकार छ,’ महानगरका सूचना अधिकारी देव गुरागाईंले भने, ‘उहाँहरूले स्थानीय सरकारसँग माग गरिरहनुभएको छ ।’
कुकुरले टोकेपछि जतिसक्दो छिटो लगाउनुपर्छ खोप
सरुवारोग विशेषज्ञका अनुसार रेबिज कुकुर, बिरालो, बाँदरलगायत संक्रमित जनावरको टोकाइ वा चिथोरेपछि सर्ने घातक रोग हो । तर, समयमै रेबिजविरुद्धको खोप लगाएमा यसबाट जोगिन सकिन्छ । उपचारमा ढिलाइ भए र संक्रमण फैलिएपछि भने बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्छ ।
वरिष्ठ सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार रेबिज लागेको जनावरले टोकेपछि जतिसक्दो छिटो रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ । समयमै खोप नलगाइए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । ‘यदि खोप लगाउन ढिलाइ भयो भने पक्षघात (प्यारालाइसिस)लगायत स्नायु प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ । रेबिजका लक्षण देखिनुअघि उपचार प्रभावकारी हुन्छ । तर, एकपटक लक्षण देखिइसकेपछि बिरामी बच्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ,’ डा. पुन भन्छन् । उनका अनुसार यही कारण रेबिजको शंका लाग्नेबित्तिकै ढिलाइ नगरी एन्टी रेबिज खोप लगाउनु नै सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार रेबिजकै कारण नेपालमा वार्षिक २० भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण विभागका अनुसार देशभर दैनिक २० भन्दा धेरैलाई सर्पले डस्छ । त्यस्तै दुई सयभन्दा बढीलाई कुकुरले टोक्छ । उनीहरूलाई अनिवार्य भ्याक्सिन लगाउनैपर्छ । रेबिजविरुद्धको एक डोज खोपलाई सात सय पर्छ । एक व्यक्तिलाई कुकुर वा जनावरले टोक्दा तीन डोज लगाउनुपर्छ । सरकारले खरिद गरेर यो खोप सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गरिन्छ । हाल टेकु अस्पतालले टिकट शुल्क भनेर सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
पूरै रित्तियो क्यान्सरका बिरामीलाई किमोथेरापीमा अत्यावश्यक ‘सिसप्लाटिन’
क्यान्सरका बिरामीलाई किमोथेरापी चढाउँदा अत्यावश्यक हुन्छन् कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन औषधि । तर, देशका सरकारी क्यान्सर अस्पतालमा अहिले सिसप्लाटिन चरम अभाव छ । गत ९ जेठदेखि नै हाहाकार भएको यो अैषधि आयातकर्ताले ८ असारमा १२०० भायल भित्र्याएका थिए । तर, गत बुधबारदेखि फेरि सकिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि आयातकर्ताबिच मूल्यमा कुरा नमिल्दा थप आयात अन्योलमा छन । ‘अब केही भायल ‘कार्बोप्लाटिन’ होला, तर ‘सिसप्लाटिन’ सकिएको छ । यो औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य महँगिए पनि नेपालमा भने पुरानै मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा स्वचालित नियम वा मन्त्रालयसँग बैठक नबस्दासम्म कुनै निकास निस्किँदैन,’ औषधि आयातकर्ता संघ (मियान)का अध्यक्ष पवन आचार्यले भने ।
उक्त औषधि उत्पादन गर्न नभई नहुने प्लाटिनमको मूल्य पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) द्वन्द्वसँगै बढेको छ । त्यसैले औषधिको मूल्य पनि बढेको हो । उत्पादन घटेपछि भारत र बंगलादेशले औषधिको मूल्य समायोजन गरेका थिए । तर, नेपालमा मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन । हाल नेपालमा एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले विभिन्न औषधि आयातका लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमतिपत्र पाएका छन् । तर, त्यसमध्ये चार आयातकर्ताले मात्रै कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन ल्याउने गरेका छन् । हाल उक्त औषधिमा स्वचालित मूल्य कायम हुनुपर्ने माग आयातकर्ताको छ ।
दुई साताअघि संसद्मा बोल्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहताले कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन, रेबिजलगायतमा स्वचालित मूल्य लागू हुने बताएकी थिइन् । तर, उक्त स्वचालित मूल्य औषधि व्यवस्था विभागले स्विकारेको छैन । स्वचालित मूल्यभन्दा फरक ढंगले खरिद गर्न नसकिने पक्षमा औषधि व्यवस्था विभाग छ । तर, स्वचालित मूल्य लागू नहुने भए आयात गर्न नसकिने अडानमा आयातकर्ता छन् । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेले हाल सिसप्लाटिन र कार्बोप्लाटिनको अभाव भएकाले अस्पतालमा फार्मेसीमा राख्न नसकिएको बताए । ‘अहिले सरकारी सिस्टममा उक्त औषधि छैन, यसअघि अभावकै बिचमा एक–दुई लट आयो, तर निरन्तर आपूर्ति हुन सकेन, मूल्य समायोजन नभएका कारण आपूर्तिकर्ताले ल्याउन मानेनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो अस्पतालमा दैनिक सय भायल सिसप्लाटिन चाहिन्छ, तर यो औषधि बिरामीले आफैँ खोजेर, महँगो मूल्य नितेर, कतिपय त आफैँले इन्डिया पुगेरसमेत औषधि ल्याउनुभएको छ ।’






