नेपालको उच्च शिक्षा आज निर्णायक मोडमा छ। एकातिर विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर आफ्नै विश्वविद्यालयहरू गुणस्तर, सार्वजनिक विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्।

दशकौँदेखि विश्वविद्यालय सुधारका नारा दोहोरिँदै आएका छन्। नयाँ उपकुलपति नियुक्त हुन्छन्, नयाँ योजना सार्वजनिक हुन्छन् र सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छन्। तर केही समयपछि समस्या फेरि उहीँ फर्किन्छ—समयमै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुने, परीक्षाफल ढिलो आउने, विद्यार्थीले रोजगारी नपाउने र आर्थिक बेरुजु बढ्दै जाने आदि।

यी सबै समस्याको सबैभन्दा ठूलो मार उपकुलपति, डिन वा प्राध्यापकलाई होइन; विद्यार्थीलाई पर्छ। समयमै परीक्षाफल नआउँदा विद्यार्थीमा आर्थिक बोझ र मानसिक तनाव बढ्छ, रोजगारीको अवसर गुम्छ। विश्वविद्यालयमा हुने कमजोर शिक्षण–सिकाइले विद्यार्थीहरूको सिर्जनशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछ। विश्वविद्यालयको वित्तीय व्यवस्थापनले प्रयोगशाला, अनुसन्धान र अन्य पूर्वाधारमा लगानी घटाउँछ। अन्ततः विश्वविद्यालयको प्रत्येक कमजोरीको मूल्य विद्यार्थीले चुकाउनुपर्छ। यसैले अब विश्वविद्यालय सुधारको केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी नै हुनुपर्छ।

दुर्भाग्यवश, पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालय सुधारको बहस राजनीतिक आवरणमा व्यक्तिकेन्द्रित बन्यो। नयाँ उपकुलपति आयो भने सुधार हुन्छ भन्ने भ्रम फैलियो। विश्वविद्यालयमा आमूल रूपान्तरण होइन, केवल चालु प्रणाली सुधारको सपना देखियो। तर विदेशी विश्वविद्यालयहरूको अनुभवले फरक कुरा सिकाउँछ। हार्भर्ड, एमआईटी, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, सिङ्गापुर वा टोकियो विश्वविद्यालय उत्कृष्ट भएका कारण त्यहाँ कुनै व्यक्ति विशेष नेतृत्वमा पुगेको होइन। उनीहरू उत्कृष्ट कहलिएका कारण त्यहाँ स्पष्ट नीति र सुदृढ प्रणाली भएर हो। नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, तर नीति, मापदण्ड र संस्थागत निर्णयले निरन्तरता पाउँछन्। राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन, प्राज्ञिक मर्यादा र अनुशासनको ख्याल गरिन्छ।

बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालले पनि अब यही बाटो समात्नुपर्छ। व्यक्ति परिवर्तन होइन, नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, जसले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी, सीपमूलक तथा विद्यार्थीको आवाज सुन्ने संस्थामा बनाओस्।

नीतिगत डिर्पाचरको चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिले वित्तीय सुशासनको कुरा गरौँ

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वर्षौँदेखि विश्वविद्यालयहरूमा एउटै कमजोरी देखाउँदै आएको छ। एकीकृत वित्तीय विवरण तयार नहुने, आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमै नहुने, बैंक हिसाब नमिल्ने, आन्तरिक स्रोतको आम्दानी पारदर्शी रूपमा अभिलेखीकरण नहुने आदि। अझ चिन्ताको विषय के हो भने उच्च शिक्षासम्बन्धी तथ्याङ्क विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच समेत मेल खाँदैन। एउटै क्षेत्रका तीन फरक तथ्याङ्क हुनु कमजोर सूचना प्रणाली र फितलो प्रशासनको स्पष्ट संकेत हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सयौँ लेखा शाखा सञ्चालन भइरहेका छन्। नियमित बजेट, तलब, सार्वजनिक खरिद, अनुसन्धान बजेट, सम्पत्ति व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण फरक–फरक इकाइबाट सञ्चालन हुँदा विश्वविद्यालयको वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्नै कठिन छ। यस्तो अवस्थामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र अनियमितताको नियन्त्रणको अपेक्षा गर्नु कठिन हुन्छ।

विदेशी विश्वविद्यालयहरूले यो समस्या धेरै पहिले समाधान गरिसकेका छन्। उदाहरणका लागि, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिङ्गापुर तथा बेलायतका धेरै विश्वविद्यालयहरूले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ERP) मा आधारित केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली लागू गरेका छन्। फलस्वरूप बजेट, खरिद, तलब, सम्पत्ति व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण एउटै डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध हुन्छ।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि अब यही बाटो अपनाउनुपर्छ। तर यहाँ ठूलो समूह छ, जो यस्ता परिवर्तनशील कुरा सुन्नै चाहँदैन। उनीहरू परिवर्तनको विरोधमा उत्रिने निश्चित छ। त्यसैले नीतिगत निर्णयमा शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ। केन्द्रीय डिजिटल वित्तीय प्रणाली लागू भएपछि निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ, बेरुजु उल्लेखनीय रूपमा घट्छ, जनविश्वास बढ्छ र प्रशासनिक खर्च पनि घट्छ।

दोस्रो सुधार शिक्षक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ
कुनै पनि विश्वविद्यालयको गुणस्तर अन्ततः त्यसका शिक्षकले निर्धारण गर्छन्। तर नेपालमा प्राध्यापक छनोट गर्ने विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूको कार्यविधिले शैक्षिक कार्यक्रमको वास्तविक आवश्यकता र समस्या बुझ्नुभन्दा छनोट प्रक्रिया पूरा गर्नमै बढी ध्यान दिएको देखिन्छ।

विश्वविद्यालयलाई मोलिक्युलर बायोलोजी पढाउने शिक्षक चाहिएको हुन्छ, तर नियुक्ति अर्कै विशेषज्ञताको व्यक्तिको हुन्छ। एनालिटिकल केमिस्ट्री विषयको विशेषज्ञ आवश्यक पर्दा इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको विशेषज्ञ नियुक्त हुन सक्छ। ग्रामीण अर्थशास्त्र पढाउने शिक्षक आवश्यक हुँदा माइक्रो–अर्थशास्त्रका उम्मेदवार छनोट हुन सक्छन्। यस्ता दर्जनौँ उदाहरण अपवाद होइनन्; यी नीतिगत समस्याका परिणाम हुन्। विडम्बना के छ भने यस्ता विषयमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा निकै कम चर्चा हुन्छ।

तर विदेशी विश्वविद्यालयहरूले यस्तो प्रणाली अपनाएका छैनन्। त्यहाँ शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय सम्बन्धित विषयगत विभागले गर्छ। किनभने आफ्ना विद्यार्थीलाई कस्तो विशेषज्ञता भएको शिक्षक आवश्यक छ भन्ने कुरा सम्बन्धित विभागले नै सबैभन्दा राम्रोसँग बुझ्छ।
अतः विश्वविद्यालयहरूले पाँच दशक पुरानो नीति परिवर्तन गरी विषयगत विभागहरूलाई शिक्षक छनोटको अधिकार दिनुपर्छ र शिक्षक छनोटमा ‘टेन्योर ट्र्याक प्रणाली’ लागू गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति हुने, त्यसपछि पाँचदेखि सात वर्षसम्म अध्यापन, अनुसन्धान र अन्य सूचकाङ्कका आधारमा कार्यसम्पादन समीक्षा हुने, र निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र स्थायी नियुक्ति प्रदान गर्ने प्रणाली नै ‘टेन्योर ट्र्याक’ हो। यो प्रणाली पश्चिमी मुलुकमा मात्र होइन, भारत र पाकिस्तानमा समेत सुरु भइसकेको छ।

तेस्रो सुधार शिक्षक बढुवा प्रणालीमा गर्नुपर्ने छ

अहिले धेरै विश्वविद्यालयमा वर्षौँसम्म बढुवा खुल्दैन। रिक्त पद थुप्रिन्छन्, योग्य शिक्षक निराश हुन्छन् र संस्थागत ऊर्जा कमजोर बन्छ। विदेशी विश्वविद्यालयमा मूलतः सहायक प्राध्यापक पदमा खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने सहप्राध्यापक र प्राध्यापक पदमा कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा गरिन्छ।

अतः विश्वविद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तभित्र बढुवाको सूचना अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्ने, पूर्वनिर्धारित अङ्क प्रणाली लागू गर्ने र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षकलाई सम्बन्धित डिनको सिफारिसमा बढुवा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अध्यापन, अनुसन्धान र विद्यार्थीको फिडब्याकलाई बढुवाको आधार बनाइनुपर्छ। विश्वविद्यालय सेवा आयोगले प्रक्रिया मापदण्डअनुसार भए–नभएको अनुगमन मात्र गर्नुपर्छ।

साथै, सबै नियुक्ति, बढुवा र जिम्मेवारी प्रत्येक वर्ष साउन १ गतेदेखि लागू हुने वैज्ञानिक र स्वचालित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ, ताकि शैक्षिक, प्रशासनिक र वित्तीय योजना एउटै चक्रमा सञ्चालन हुन सकून्।

चौथो सुधार परीक्षा प्रणाली हो

नेपालमा सेमेस्टर प्रणाली लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि परीक्षा सञ्चालन अझै केन्द्रीकृत छ। उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइले सबैभन्दा बढी विद्यार्थीलाई असर गर्छ।

विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा ‘फ्याकल्टीमा आधारित परीक्षा प्रणाली’ लागू छ। सम्बन्धित विषय पढाउने प्राध्यापकले नै प्रश्नपत्र बनाउने, मूल्याङ्कन गर्ने तथा अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्छन्। किनकि विश्वविद्यालय नेतृत्वको भूमिका परीक्षा सञ्चालन गर्ने होइन, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने हो।

आफ्नै शिक्षकलाई परीक्षाको जिम्मा दिन विश्वविद्यालय हिचकिचाउँछ भने विद्यार्थीले अध्यापनको गुणस्तरमा कसरी विश्वास गर्ने? नेपालमा पनि यस्तो प्रणाली लागू गर्न सकियो भने परीक्षाफल दुई हप्ताभित्र प्रकाशन गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन। तर यो प्रस्ताव पनि नेपाली प्राज्ञिक जगतका लागि सहज नहुन सक्छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले नै आवश्यक नीतिगत दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
पाँचौँ सुधार कार्यसम्पादन वा योगदानमा आधारित तलब तथा प्रोत्साहन हो।

अहिले उत्कृष्ट अध्यापन गर्ने र न्यून योगदान दिने शिक्षकबीच पारिश्रमिकमा खासै अन्तर छैन। यसले उत्कृष्टतालाई प्रोत्साहन गर्दैन। बेलायत, अष्ट्रेलिया र हङकङका धेरै विश्वविद्यालयमा आधारभूत तलब समान भए पनि उत्कृष्ट अध्यापन, अनुसन्धान, अनुसन्धान अनुदान, विद्यार्थी सन्तुष्टि र संस्थागत योगदानका आधारमा अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिइन्छ। नेपालमा पनि आधारभूत तलब सुरक्षित राख्दै उत्कृष्ट शिक्षकलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ।

छैटौँ सुधार अध्ययन बिदा नीति हो

अध्ययन बिदाको उद्देश्य व्यक्तिगत सुविधा होइन, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षमता अभिवृद्धि हो। विगतमा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग, विदेशमै लामो समय बस्ने वा अध्ययनपछि विश्वविद्यालयमा पर्याप्त समय सेवा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसैले स्वदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेलाई तलबसहित अध्ययन बिदा र विदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेलाई बेतलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदामा गरेको लगानीको प्रतिफल अन्ततः नेपाली विद्यार्थीले पाउनुपर्छ, विदेशी विश्वविद्यालयले होइन। हुन त विद्यावारिधि गरेका शिक्षक छनोट गर्ने नीति लागू गर्ने हो भने यो विषयमा धेरै अल्झिन आवश्यक पर्दैन।

सातौँ सुधार शैक्षिक क्यालेन्डर हो

अहिलेको शैक्षिक तालिका न आर्थिक वर्षसँग मेल खान्छ, न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक चक्रसँग। पहिलो सेमेस्टर साउनदेखि मङ्सिर र दोस्रो सेमेस्टर पुसदेखि चैतसम्म सञ्चालन गरी वैशाखदेखि असारसम्म विद्यार्थीलाई तीन महिनाको अनिवार्य इन्टर्नसिप व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि दसैँ–तिहार र जाडो बिदाको पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा र फिनल्यान्डका धेरै विश्वविद्यालयले अध्ययन र इन्टर्नसिपलाई जोडेका छन्। त्यसैले त्यहाँका स्नातकहरू श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन्छन्। नेपालमा पनि विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीले डिग्री मात्र होइन, कार्यानुभव लिएर बाहिरिनुपर्छ।

आठौँ सुधार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप हो

विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक स्वायत्तता कायम राख्दै सिकाइ उपलब्धि, क्रेडिट आवर, न्यूनतम पाठ्यक्रम संरचना र गुणस्तरका आधारभूत मापदण्डमा राष्ट्रिय एकरूपता आवश्यक छ। युरोपका ४९ देशले ‘बोलोग्ना प्रक्रिया (Bologna Process)’ मार्फत यस्तै साझा मापदण्ड विकास गरेका छन्। यसले क्रेडिट स्थानान्तरण, संयुक्त डिग्री र विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रियकरणलाई सहज बनाएको छ। नेपालमा पनि यस्तै न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गर्न सकियो भने विश्वविद्यालयहरूबीचको गुणस्तर अन्तर घट्नेछ।

अन्ततः, उच्च शिक्षामा नयाँ दिशाचार भनेको नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्नु मात्र होइन; विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने उच्च शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नु हो। त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयमा केन्द्रीय वित्तीय प्रणाली, टेन्योर ट्र्याक प्रणाली, स्वचालित बढुवा, फ्याकल्टीमा आधारित परीक्षा प्रणाली, अध्ययन बिदा सुधार, व्यावहारिक शैक्षिक क्यालेन्डर तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप लागू गर्न सकियो भने नेपाली विश्वविद्यालयहरू केवल डिग्री प्रदान गर्ने संस्था मात्र रहने छैनन्। उनीहरू अनुसन्धानलाई नेतृत्व गर्ने, नवप्रवर्तनलाई गति दिने र दक्ष नागरिक तयार गर्ने संस्थामा रूपान्तरण हुनेछन्।
यही नै नेपालको उच्च शिक्षाले लिनुपर्ने वास्तविक नयाँ डिपार्चर हो।

लेखक प्रा. डा. निरञ्जन पराजुली