गुल्मी / लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूमा नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन एक महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाका लागि प्रदेशभित्रका आठवटा स्थानीय तहका नवीन र उत्कृष्ट परियोजनाहरू औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सञ्चालन हुने यी विशेष परियोजनाहरूका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिपरियोजना २५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको प्रदेश निर्देशक समितिको बैठकले गरेको हो। बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम दस्तावेज तथा नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम रहेर विस्तृत मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट स्थानीय तहका प्रस्तावहरू छनोट गरेको हो। सोही बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगतिको समेत गहन समीक्षा गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानका अतिरिक्त सम्बन्धित स्थानीय तह आफैँले व्यहोर्नुपर्ने न्यूनतम लागत सहभागिताको सर्त भने यथावत् रहनेछ।
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेका उत्कृष्ट आठ परियोजनाहरूमा कृषि, शिक्षा, पर्यटन र डिजिटल प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। स्वीकृत परियोजनाहरू अन्तर्गत रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको ‘जुनेली किसान व्यावसायिक कृषि परियोजना’ र गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाको ‘सूचना प्रविधि तथा उद्यमशील विद्यालय विकास कार्यक्रम’ रहेका छन्। यसैगरी गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिकाको ‘प्रत्येक वडाको पहिचान: एउटा उद्योग’, पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको ‘सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा’ तथा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको ‘पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम’ स्वीकृत भएका छन्। शैक्षिक र प्रविधिको सुधारतर्फ अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाको ‘स्मार्ट शिक्षा परियोजना’, नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको ‘प्रविधिमैत्री डिजिटल शिक्षा’ र बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाको ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा’ परियोजना पनि यसै वर्ष कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८4 का लागि नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना शीर्षकमा कुल दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसबाट यी आठ स्थानीय तहलाई समसमान ढंगले अनुदान वितरण गरिनेछ। निर्देशक समितिको बैठकले प्रदेश छनोट तथा सिफारिस समितिले पेस गरेको ढाँचाअनुसार तुरुन्तै कार्यान्वयनयोग्य क्रियाकलाप समावेश गरी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश कार्यक्रम सहयोग एकाइलाई कडा निर्देशन समेत दिएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्वीकृत भएका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र नतिजामुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकाय र स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि र सेवा प्रवाह सुधारसँग सम्बन्धित यस्ता आधुनिक कार्यक्रमहरूले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई जगैदेखि थप सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै नागरिकलाई प्रविधिमैत्री, छरितो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन यस्ता नवप्रवर्तनमुखी साझेदारी कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको काम गर्ने दाबी गर्नुभयो।
