काठमाडौं : एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकता बारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ। खाद्यका लागि कृषि अभियानले आइतबार छलफल आयोजना गरेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री बेदुराम भूषालले मन्त्रालयको गतिविधि देखिन पनि एउटा मुख्य कानुन आवश्यक रहेको बताए। उनले छलफल गर्ने बहानामा लामो समयदेखि ऐन बन्न नसकेकाले यसलाई छिटो छरितो रुपमा अगाडि बढाउने योजना रहेको बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव डा राजेन्द्र मिश्रले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। खाद्यका लागि कृषि अभियानका तर्फबाट डा.कृष्ण प्रसाद पौडेलले नीति तथा ऐन निर्माण प्रकृयाको भनाइ र गराइमा निकै विरोधाभाषपुर्ण भएको बताए। उनले यस्तो मस्यौदाको उत्पति र विकास गर्दा सबैभन्दा ठूलो चलखेल हुने गरेको बताए।
सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित मस्यौदा कृषि ऐन भन्दा पनि व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन ऐनको ढाँचामा आएको र यस्तो मस्यौदाले किसानी र कृषिलाई छुन नसक्ने बताएका छन्।
अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले हाल कृषि, सिँचाइ र वन मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै ३३ वटा ऐन रहेको तर राष्ट्रिय उत्पादन भने दिनानुदिन घट्दै गएको बताए।
उनले आयातको ग्राफ दिनानुदिन बढिरहेकाले ऐनको चाङमा अर्को एउटा व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन मात्रै नभएर भूमि,सिँचाइ, वन,प्रकृति,पर्यावरण, जलवायु,जनस्वास्थ्य, लगायतका क्षेत्रमा उत्पादक किसानहरूले व्यहोर्नु परेको अनगिन्ती समस्याको समाधान गर्नसक्ने एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकता देखेर कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए।
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ,सचिव, सहसचिव,संसदको कृषि,सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सदस्य,योजना आयोगका सदस्य लगायतको उपस्थिति थियो।
