समाजवाद निर्माणमा पनि बल प्रायाेग अनिवार्य छ भन्ने यथार्ततालाई अात्मसाथ गराैं !!
१) शिक्षा विभागकाे नेतृत्वमा गठित अभिभावक संघ र विद्यार्थी संघ/ संगठन हरूकाे प्रतिनिधिहरू सहभागी भएकाे “संस्थागत विद्यालय शुल्क अनुगमन समिति” ले उपत्यकाका विद्यालयहरूकाे अनुगमन गरि मापदण्डविपरित शुल्क अशुल्ने विद्यालयहरूलाई कानूनी कारवाहि गर्नेगरि प्रतिवेदन बुझाईसक्दा पनि शिक्षा विभाग र मन्त्रालयले अावश्यक कार्वाहीकाे प्रक्रिया शुरु गर्न सकेन ।
२) फेरि +२ हरुले जथाभावी शुल्क अशुल्नेगरि विद्यार्थीहरू भर्ना गरिरहेका छन् । विभाग र मन्त्रालय माैण छ । छात्रवृत्ति वितरणमा स्थानीय तह र शिक्षा विभागकाे काे उदाशिनता छ । लक्षित विद्यार्थीहरूले छात्रावृत्तिकाे फारम समेत भर्न पाईरहेका छैनन् ।
३)C. D र E ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने स्थिति छैन .!
४) समाजवादकाे पर्यायवाची ठान्ने वामसरकार किङकर्तव्यविमुख छ ।
५) दिनदिनै ज्ञापनपत्र, मागपत्र, स्मरणपत्र बुझाउने सेल्फि र हान्ने प्रक्रिया जारी छ । तर माग पूरा गर्ने र लक्षित विद्यार्थिहरूले सहुलियत पाउने कुराकाे कुनै संकेत छैन ।
६) विद्यार्थी संगठनहरूले निर्माणात्मक र रचनात्मक विद्यार्थी अान्दाेलनकाे चरित्र अपनाउन खाेज्दा शैक्षिक माफियाहरूले हाम्राे संगठनका नेता/ कार्यकर्ता तथा समग्रमा विद्यार्थी अान्दाेलनलाई हेप्न थालेका छन् ।
७) गैरकानुनी रुपमा शिक्षाकाे व्यापार गर्ने , मापदण्ड विपरित चर्काे शुल्क अशुल्ने निजि विद्यालय र +२ हरूलाई कार्वाही गर्न नस्कने शिक्षा मन्त्रालय, गृहमन्त्राय, नेपाल सरकारले गैरकानूनी रुपमा शुल्क अशुल्ने विद्यालयहरूमा अागाे लगाउने विद्यार्थिहरूलाई जेल हालाेस् । सबैभन्दा पहिले हामी जान तयार छाैं ! अब अति भयाे ! सहन र पर्खिन सकिँदैन संगठित रुपमा शैक्षिक संघर्षकाे उठान गराैं । समाजवादी शिक्षा प्रणालीकाे पहिलाे चुनाैति निजि शिक्षा नै हाे ! निर्माणात्मक र रचनात्मक अान्दाेलनका नाममा विद्यार्थी अान्दाेलनकाे अाैचित्य समाप्त गर्ने काम नगराैं ! जुझारू र प्रतिपक्षीय विद्यार्थी अान्दाेलनकाे नेतृत्व गराैं ।
